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पीएम-दक्ष योजना

  • प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना, केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय है
  • इसे वर्ष 2020-21 में शुरू किया गया था
  • इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 450 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
  • इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, कूड़ा बीनने वालों सहित सफाई मित्रों आदि जैसे विभिन्न लक्षित समूहों की योग्यता के स्तर को बढ़ाना था।
  • इसका उद्देश्‍य इन वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन्हें स्वरोजगार और मजदूरी-रोजगार दोनों में रोजगार योग्य बनाना है।
  • इस योजना के अंतर्गत, कोई भी अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का व्यक्ति जिसके परिवार की वार्षिक आय 3.00 लाख रुपये से कम है, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
  •  अनुसूचित जाति, विमुक्त जनजाति, कचरा बीनने वालों सहित सफाई मित्रों के उम्मीदवारों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
प्रश्न - पीएम-दक्ष योजना के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है ?

(a) वित्त मंत्रालय 

(b) गृह मंत्रालय 

(c) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय 

(d) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

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