(प्रारंभिक परीक्षा : समसामयिक घटनाक्रम ; योजना और कार्यक्रम) |
संदर्भ
हाल ही में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (Prime Minister’s Internship Scheme) प्रारंभ की गयी है।
योजना के बारे में
- उद्देश्य : इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर एवं अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है।
- इस इंटर्नशिप का उद्देश्य कार्यस्थल जैसी परिस्थितियों अनुभव प्रदान करना है, जिससे प्रतिभागियों के लिए कार्यक्रम पूरा करने के बाद नौकरी प्राप्त करना आसान हो जाता है।
- पात्रता मापदंड : योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
- आयु सीमा: 21 से 24 वर्ष
- पूर्णकालिक रोजगार में संलग्न नहीं होना चाहिए
- सरकारी कर्मचारियों वाले परिवारों के व्यक्ति पात्र नहीं हैं।
- आई.आई.टी., आई.आई.एम. जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से स्नातक जैसी योग्यता वाले लोग पात्र नहीं हैं।
- हालाँकि, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और कौशल केंद्रों में प्रशिक्षित युवाइस योजना के लिए पात्र होंगे।
- वित्तीय लाभ : इसके अंतर्गत चयनित प्रतिभागियों को सरकार की ओर से 4,500 रुपये मासिक साथ ही कंपनियों द्वारा उनकी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) पहल के तहत 500 रुपये अतिरिक्त दिए जाएँगे।
- इसके अलावा, आवेदकों को आकस्मिक खर्चों को कवर करने के लिए 6,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- निजी भागीदारी : इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली कंपनियों का चयन पिछले तीन वर्षों में उनके CSR व्यय के आधार पर किया गया है।
- हालाँकि कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है लेकिन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) से अनुमोदन के बाद कंपनियाँ, बैंक और वित्तीय संस्थान इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
- अवधि : इसके तहत 12 महीने की इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है जिसमें 6 महीने व्यावहारिक कार्य अनुभव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- यह दृष्टिकोण प्रतिभागियों को व्यावहारिक नौकरी कौशल से लैस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।