प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – IV

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - IV के कार्यान्वयन” को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – IV

• इस योजना का कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपये है 
  • केंद्र सरकार का हिस्सा 49,087.50 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा  21,037.50 करोड़ रुपये।
• इस योजना के तहत, जनगणना 2011 के अनुसार –
  • मैदानी क्षेत्रों में 500 से ज्यादा आबादी वाली
  • पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 250 से ज्यादा आबादी वाली
  • विशेष श्रेणी के क्षेत्रों (जनजाति अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) और वामपंथी उग्रवाद  प्रभावित जिलों में 100 से ज्यादा  आबादी वाली 25,000 असंबद्ध बस्तियों को कवर किया जाएगा।
• इस योजना के तहत असंबद्ध बस्तियों को 62,500 किलोमीटर की आल वेदर रोड प्रदान की जाएंगी। 
• इन रोड के साथ आवश्यक पुलों का निर्माण भी किया जाएगा।