प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

• नवगठित केंद्र सरकार अपने पहले 100 दिवसीय एजेंडे के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी प्रदान की है। 
• इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत प्रति लाभार्थी अधिक सहायता के साथ 2 करोड़ अतिरिक्त घरों की मंजूरी शामिल है। इसकी घोषणा सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करते समय की थी।

संभावित परिवर्तन    

• केंद्र सरकार PMAY-G के तहत लाभार्थी को दी जाने वाली सहायता में करीब 50% की बढ़ोतरी कर सकती है।
• केंद्र सरकार मैदानी इलाकों में इसके तहत मकान निर्माण की लागत मौजूदा 1.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.8 लाख रुपए तथा पहाड़ी इलाकों में 1.30 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर सकती है।
• ये अतिरिक्त 2 करोड़ मकान वर्ष 2016 में PMAY-G की शुरुआत के बाद से इसके तहत स्वीकृत 2.95 करोड़ मकानों के अतिरिक्त होंगे। इन 2.95 करोड़ में से PMAY-G के तहत अब तक 2.61 करोड़ मकान बनाए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

• 1 अप्रैल, 2016  को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना (IAY) का पुनर्गठन करके प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) का शुभारंभ किया गया।
• इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक ‘सभी के लिए आवास’ उपलब्ध कराना है। 
• इस सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से सरकार वर्ष 2011 के डाटा का उपयोग करके पहचाने गए आवासहीन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 
• इस योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय भार मैदानी क्षेत्रों में केंद्र व राज्य द्वारा 60:40 के अनुपात में तथा पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है। 
  • केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय का 100% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है।