प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

चर्चा में क्यों 

• हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी।
• उद्देश्य -
  •  जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना
  • भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना 
  • जनजातीय क्षेत्रों एवं समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करना  
• बजट  - 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा: 22,823 करोड़ रुपये) 
• इसमें 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल 549 जिले और 2,740 ब्लॉक के 63,000  गांव शामिल होंगे
• इससे  5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा।
• इस मिशन में 25 कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।