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भारत-सऊदी अरब संबंधों में प्रगति

(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार)

संदर्भ 

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की अपनी दो दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए 22 अप्रैल को जेद्दा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक में हिस्सा लिया। 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

  • राजनयिक संबंधों की स्थापना : भारत एवं सऊदी अरब के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध वर्ष 1947 में स्थापित हुए। दोनों देशों के बीच संबंध सदियों पुराने व्यापार एवं सांस्कृतिक संपर्कों पर आधारित हैं।
  • दोनों देशों के मध्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ :
    • दिल्ली घोषणापत्र (2006) : किंग अब्दुल्ला की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित दिल्ली घोषणापत्र ने रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी।
    • रियाद घोषणापत्र (2010) : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित रियाद घोषणापत्र ने संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक उन्नत किया।

राजनयिक संबंध

  • राजनयिक मिशन : दोनों देशों में पूर्णकालिक दूतावास एवं कांसुलेट (वाणिज्य दूतावास) हैं जो नियमित उच्च स्तरीय यात्राओं व संवादों के माध्यम से संबंधों को मजबूत करते हैं।
    • भारत का दूतावास रियाद में और वाणिज्य दूतावास जेद्दा में है। 
    • सऊदी अरब का दूतावास नई दिल्ली में और वाणिज्य दूतावास मुंबई में है।
  • रणनीतिक साझेदारी परिषद (SPC) : वर्ष 2019 में स्थापित यह परिषद द्विपक्षीय संबंधों को विभिन्न क्षेत्रों में गहराई प्रदान करती है।
    • इस परिषद का उद्देश्य ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, संस्कृति, शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना है।

आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग

  • विगत कुछ वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में लगातार वृद्धि
  • भारत : सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार
  • सऊदी अरब : भारत का 5वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार 
  • द्विपक्षीय व्यापार : वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $43 बिलियन 
  • भारत द्वारा सऊदी अरब से आयात : लगभग $31.42 बिलियन
  • भारत द्वारा सऊदी अरब को निर्यात : लगभग $11.56 बिलियन
  • निवेश : सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष (PIF) द्वारा भारत में स्मार्ट सिटी, एग्रीटेक, ग्रीन एनर्जी एवं लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश

ऊर्जा सहयोग

ऊर्जा सहयोग भारत-सऊदी अरब द्विपक्षीय संबंधों का एक केंद्रीय स्तंभ है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सऊदी अरब एक प्रमुख साझेदार है। 

  • तेल आपूर्ति : भारत की कुल तेल आवश्यकताओं के लगभग 14.3% के साथ सऊदी अरब वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद आपूर्तिकर्ता बना रहा।
  • नवीकरणीय ऊर्जा : दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के तहत हरित हाइड्रोजन एवं सौर ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग कर रहे हैं।
  • निवेश प्रस्ताव : सऊदी अरब की राष्ट्रीय तेल कंपनी सऊदी अरामको ने भारत की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना (रत्नागिरी रिफाइनरी प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र) में निवेश का प्रस्ताव दिया है। 
    • सऊदी अरामको सऊदी अरब की राष्ट्रीय तेल कंपनी है। 
  • सामरिक तेल भंडारण : भारत ने सऊदी अरब को अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) में साझेदार बनाया है।

इसे भी जानिए!

  • रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (RRPCL) एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसका गठन 22 सितंबर, 2017 को भारत की तीन राष्ट्रीय तेल कंपनियों ‘इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)’, ‘भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)’ एवं ‘हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)’ द्वारा 50:25:25 की इक्विटी भागीदारी के साथ किया गया था। 
  • यह महाराष्ट्र के पश्चिमी तट (कोंकण बेल्ट) पर एक एकीकृत रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स को स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। ईंधन के अलावा, परियोजना भारत की तेजी से बढ़ती ईंधन और पेट्रोकेमिकल्स मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल्स भी विकसित करेगी। 
  • सऊदी अरामको तथा अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी नामक दो वैश्विक तेल व गैस कंपनियों ने भी इस परियोजना में साझेदारी की इच्छा व्यक्त की है। 
  • भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उपभोक्ता है। देश का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में अपनी शोधन क्षमता को वर्तमान 250 एम.टी.पी.ए. से बढ़ाकर 450 एम.टी.पी.ए. करना है।
  • देश में प्रस्तावित सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी परियोजना के रूप में वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स परियोजना भारत की मध्यम से दीर्घकालिक रिफाइनिंग क्षमता विस्तार रणनीति का एक प्रमुख तत्व है।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

  • सैन्य अभ्यास : नौसेना अभ्यास ‘अल-मोहद अल-हिंदी’ और थलसेना अभ्यास ‘सदा तंसीक-I’ जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से रक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया गया है।
  • आतंकवाद रोधी सहयोग : दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत कर रहे हैं जिसमें सऊदी अरब ने भारत की आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति का समर्थन किया है तथा दोनों देशों के बीच उग्रवाद, कट्टरपंथ व धन शोधन पर साझेदारी में वृद्धि की गई है।
  • रक्षा संवाद एवं उच्चस्तरीय बैठकें : दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों एवं सैन्य अधिकारियों के बीच नियमित वार्ताएँ होती हैं। इसके अलावा दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच रक्षा उत्पादन, प्रशिक्षण एवं लॉजिस्टिक सहयोग के लिए अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 
  • समुद्री सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा सहयोग : हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में समुद्री डकैती, तस्करी व आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग जारी है। इसके अलावा  साइबर खतरों व सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में संयुक्त कार्यसमूह भी प्रस्तावित है। 

सांस्कृतिक सहयोग 

भारत एवं सऊदी अरब के बीच सांस्कृतिक संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। सऊदी अरब के विज़न 2030 के अनुरूप द्विपक्षीय सांस्कृतिक गतिविधियों में तेज़ी आई है।

  • प्रवासी भारतीय समुदाय : सऊदी अरब में लगभग 70 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं जो दोनों देशों के बीच सामाजिक एवं आर्थिक सेतु का कार्य करते हैं।
  • सांस्कृतिक सहयोग के विभिन्न आयाम : योग, भारतीय फिल्मों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
    • योग : सऊदी अरब में भी योग लोकप्रिय बन गया है। वर्ष 2017 में इसे ‘खेल गतिविधि’ के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। वर्ष 2018 में सऊदी नागरिक सुश्री नौफ अल-मरवाई को सऊदी अरब में योग को लोकप्रिय बनाने के उनके प्रयासों के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया।
    • भारतीय उत्सव : सऊदी में भारतीय दूतावास द्वारा भारत उत्सव, गणतंत्र दिवस एवं दिवाली आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 
    • हज यात्रा : भारत से प्रतिवर्ष लाखों मुस्लिम हज एवं उमरा के लिए सऊदी अरब जाते हैं जोकि सांस्कृतिक संबंधों का महत्वपूर्ण आयाम है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रैल 2025 की सऊदी अरब यात्रा के प्रमुख परिणाम 

इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और रणनीतिक साझेदारी को अधिक मजबूत किया गया। 

  • रणनीतिक साझेदारी परिषद (SPC) : प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने SPC की दूसरी बैठक की सह-अध्यक्षता की। SPC के तहत दो नए मंत्रीस्तरीय समितियों की स्थापना की गई- 
    • रक्षा सहयोग समिति (Defence Cooperation Committee)
    • पर्यटन एवं सांस्कृतिक सहयोग समिति (Tourism and Cultural Cooperation Committee) 
  • ऊर्जा व रक्षा क्षेत्र में सहयोग : कच्चे तेल व तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) की आपूर्ति में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति बनी।
  • इसके अलावा रक्षा क्षेत्र, विशेषकर रक्षा निर्माण में, सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया। 
  • निवेश एवं आर्थिक सहयोग : सऊदी अरब ने भारत में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी, फिनटेक, डिजिटल अवसंरचना, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स, निर्माण एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में $100 बिलियन तक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई।
    • भारत में दो रिफाइनरियों की स्थापना पर सहयोग की योजना है। 
  • सांस्कृतिक एवं पर्यटन सहयोग : पर्यटन एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई मंत्रीस्तरीय समिति की स्थापना की गई है। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं पर्यटन को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की है। 
    • इसके अलावा दोनों पक्षों ने विरासत, फिल्म, साहित्य एवं प्रदर्शन व दृश्य कला जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से सऊदी अरब तथा भारत गणराज्य के बीच सांस्कृतिक सहयोग के विकास पर सहमति जताई है। 
  • आतंकवाद के खिलाफ सहयोग : दोनों नेताओं ने आतंकवाद व इसके वित्तपोषण के खिलाफ सहयोग को अधिक मजबूत करने पर सहमति जताई है। 
  • जलवायु परिवर्तन के संबंध में : दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय और पेरिस समझौते के सिद्धांतों का पालन करने के महत्व की पुष्टि की तथा स्रोतों के बजाय उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु समझौतों को विकसित करने व लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
  • कृषि क्षेत्र : दोनों पक्षों ने उर्वरकों के व्यापार सहित कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के निर्माण के लिए आपूर्ति की सुरक्षा, आपसी निवेश एवं संयुक्त परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक समझौतों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

प्रमुख हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

  • अंतरिक्ष सहयोग : भारत के अंतरिक्ष विभाग एवं सऊदी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष गतिविधियों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन।
  • स्वास्थ्य क्षेत्र : भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय के मध्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। 
  • डाक सेवा क्षेत्र : भारत के डाक विभाग और सऊदी पोस्ट कॉर्पोरेशन के बीच आगत विदेशी सतह पार्सल के लिए द्विपक्षीय समझौता।
  • एंटी डोपिंग : भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और सऊदी अरब डोपिंग रोधी समिति के बीच डोपिंग रोधी एवं रोकथाम के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।

देशनामा : सऊदी अरब

परिचय : सऊदी अरब (Saudi Arabia) अपने इस्लामी धार्मिक महत्व, विशाल तेल भंडार तथा परंपरागत एवं आधुनिक सांस्कृतिक संगम के लिए जाना जाता है। 

भौगोलिक अवस्थिति

  • महाद्वीप : एशिया महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में स्थित
  • संलग्न सीमाएँ : उत्तर में जॉर्डन, इराक; पूर्व में कुवैत, कतर, बहरीन एवं संयुक्त अरब अमीरात; दक्षिण में ओमान व यमन; पश्चिम में लाल सागर
  • राजधानी : रियाद
  • जलवायु : रेगिस्तानी जलवायु, अत्यधिक गर्म एवं शुष्क

आर्थिक स्थिति

  • आय का मुख्य स्रोत : कच्चा तेल (Crude Oil)

राजनीतिक व्यवस्था

  • सरकार का स्वरूप : पूर्ण राजतंत्र (Absolute Monarchy)
  • वर्तमान राजा (2025 तक) : किंग सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद
  • क्राउन प्रिंस : मोहम्मद बिन सलमान 

 जनसंख्या व संस्कृति

  • जनसंख्या : लगभग 3.6 करोड़ 
  • धर्म : मुस्लिम (सरकारी रूप से)
  • भाषा : अरबी (Arabic)

धार्मिक महत्व

  • सऊदी अरब इस्लाम का उद्गम स्थल है।
  • यहाँ दो सबसे पवित्र इस्लामी स्थल स्थित हैं :
    • मक्का (Mecca) : पैगंबर मुहम्मद का जन्म स्थान; हज यात्रा का केंद्र।
    • मदीना (Medina) : इस्लाम का दूसरा पवित्र नगर, जहाँ पैगंबर का मकबरा है।
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