‘प्रगति’ अर्थात् ‘सक्रिय शासन और सामयिक कार्यान्वयन’ (Pro-Active Governance and Timely Implementation- PRAGATI) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुउद्देश्यीय और बहु-मॉडल प्लेटफॉर्म है, जो केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए शासन के सक्रिय संचालन और परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है।
इस मंच को 25 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया था। प्रगति प्लेटफ़ॉर्म के अंतर्गत डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी जैसी तीन नवीनतम तकनीकों को शामिल किया जाता है।
यह एक ऐसा मंच है जिसमें सम्बंधित मंत्रालयों और राज्यों के मुख्य सचिवों को किसी बुनियादी ढाँचा परियोजना के लिये केंद्र-राज्य के मुद्दों को सुलझाने के लिये एक मंच पर लाया जाता है।
इस प्रकार, यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिसमें पी.एम.ओ, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होते हैं।
हाल ही में, प्रधानमंत्री द्वारा प्रगति के 33वें संवाद की अध्यक्षता की गई। इस संवाद में शिकायत निवारण के महत्त्व पर जोर देते हुए कहा गया कि हमारा ध्यान केवल निवारण की मात्रा या संख्या पर नहीं बल्कि गुणवत्ता पर भी होना चाहिये। साथ ही, इसमें राज्यों से राज्य-विशिष्ट निर्यात रणनीति विकसित करने के लिये भी कहा गया।