प्रोजेक्ट नेक्सस (Project Nexus)

• प्रोजेक्ट नेक्सस एक बहुपक्षीय पहल (multilateral initiative) है जिसे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (Bank for International Settlements - BIS) द्वारा परिकल्पित (conceptualized) किया गया है।
• इसका उद्देश्य देशों के घरेलू तत्काल भुगतान प्रणालियों (Instant Payment Systems - IPS) को आपस में जोड़कर सीमापार खुदरा भुगतान (cross-border retail payments) को त्वरित, सुलभ और किफायती (cost-effective) बनाना है।
• यह पहल G20 के वैश्विक भुगतान प्रणाली सुधार लक्ष्यों (G20 objectives of improving global payment systems) के अनुरूप है।

संस्थागत पृष्ठभूमि (Institutional Background)

बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS):

• स्थापना: 1930, मुख्यालय: बेसल, स्विट्ज़रलैंड
• स्वामित्व: 63 केंद्रीय बैंकों (central banks) के पास, जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भी शामिल है।
• कार्य: केंद्रीय बैंकों का बैंक (Bank for central banks), जो वैश्विक वित्तीय और मौद्रिक स्थिरता (financial and monetary stability) को बढ़ावा देता है।

BIS का इनोवेशन हब (Innovation Hub):

• प्रोजेक्ट नेक्सस की कल्पना और विकास करने वाला विभाग।
• यह नवाचारी वित्तीय समाधान (innovative financial solutions) विकसित करने के लिए केंद्रीय बैंकों के साथ सहयोग करता है।

क्या है तत्काल भुगतान प्रणाली (Instant Payment System - IPS)?

• IPS एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली (electronic payment system) है जो:
  अलग-अलग बैंकों के खातों में तुरंत पैसा स्थानांतरित करती है।
• भेजने वाले और प्राप्तकर्ता दोनों को एक मिनट के भीतर भुगतान पुष्टि (payment confirmation) देती है।
• 24x7 कार्यरत रहती है – यानी हर समय उपलब्ध।
• उदाहरण: UPI (Unified Payments Interface) - भारत की IPS प्रणाली।

शामिल देश और समयसीमा (Participating Countries & Timeline)

संस्थापक सदस्य (Founding Members):

• भारत (UPI के माध्यम से)
• मलेशिया
• फिलीपींस
• सिंगापुर
• थाईलैंड

विशेष पर्यवेक्षक (Special Observer):

• इंडोनेशिया
• अपेक्षित कार्यान्वयन (Expected Go-Live): वर्ष 2026 तक

प्रोजेक्ट नेक्सस के उद्देश्य (Objectives):

• सीमापार भुगतान में सुधार (Enhance Cross-Border Payments):
  तेज़, सस्ते और पारदर्शी (transparent) लेनदेन संभव करना।
• संपर्क मानकीकरण (Standardize Connectivity):
  द्विपक्षीय समझौतों (bilateral agreements) की आवश्यकता को कम करके एक साझा ढांचा (unified framework) बनाना।
• वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion):
  कम सेवा प्राप्त (underserved) आबादी को भी डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ना।
• G20 लक्ष्यों का समर्थन (Align with G20 Goals):
  लागत, गति, पहुंच और पारदर्शिता (cost, speed, access, and transparency) में सुधार लाना।

परिचालन ढांचा (Operational Framework)

नेक्सस स्कीम संगठन (Nexus Scheme Organisation - NSO):

• प्रोजेक्ट के संचालन, कार्यान्वयन और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालता है।

तकनीकी विशिष्टताएँ (Technical Specifications):

• ISO 20022 मैसेजिंग मानक (messaging standards) का उपयोग — IPS के बीच इंटरऑपरेबिलिटी (interoperability) के लिए।
• API (Application Programming Interface) विनिर्देश विकसित करना ताकि अलग-अलग IPS को आसानी से जोड़ा जा सके।

शासन मॉडल (Governance Model):

• वैश्विक मानकों (international standards) का पालन सुनिश्चित करता है।
• विभिन्न देशों के विनियामक अंतर (regulatory differences) को समायोजित करता है।

भारत के लिए महत्व (Significance for India)

• वैश्विक नेतृत्व (Global Leadership):भारत को डिजिटल भुगतान अवसंरचना (digital payment infrastructure) में अग्रणी बनाना।
• आर्थिक एकीकरण (Economic Integration):ASEAN देशों के साथ वित्तीय जुड़ाव (financial connectivity) को मजबूत करना।
• वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion):अधिक जनसंख्या को डिजिटल भुगतान से जोड़ना।
• रणनीतिक प्रभाव (Strategic Influence):भारत की वैश्विक वित्तीय मानकों (global financial standards) को आकार देने में भूमिका को बढ़ाना।