(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2 : केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिये गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय) |
संदर्भ
ओडिशा सरकार ने ‘ओडिशा विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के सशक्तीकरण एवं आजीविका सुधार कार्यक्रम’ (Odisha Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) Empowerment and Livelihood Improvement Programme : OPELIP) के दूसरे चरण को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) से ₹734.86 करोड़ का बाह्य ऋण प्राप्त करने की योजना बना रही है।
क्या है OPELIP
- OPELIP विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के सशक्तीकरण एवं आजीविका में वृद्धि के लिए एक योजना है।
- इसका पहला चरण मार्च 2016 से मार्च 2024 तक IFAD सहायता और राज्य की काउंटर फंडिंग के साथ लागू किया गया था।
- इसे 541 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) गांवों में लागू किया गया था।
- ओडिशा में कुल PVTG जनसंख्या 2,94,712 है। चरण-II के तहत राज्य अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहता है।
अन्य पहलें
- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत भारत के समेकित कोष से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
- वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए ₹24,104 करोड़ के आवंटन के साथ पीएम-जनमन मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में PVTGs का समग्र विकास सुनिश्चित करना है।
- पीएम-जनमन में अब पक्का घर, पेयजल आपूर्ति, 100 घरों की बस्तियों तक सड़क अवसंरचना, बिजली, शिक्षा छात्रावास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, पोषण एवं आजीविका शामिल हैं।
PVTG के बारे में
- गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूहों को PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये मुख्यत: 18 राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में निवास करते हैं।
- जनजातीय मामलों का मंत्रालय इनके विकास से संबंधित योजनाओं को लागू करता है।
- भारत सरकार PVTG की पहचान के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन करती है :
- प्रौद्योगिकी पूर्व कृषि स्तर
- साक्षरता का निम्न स्तर
- आर्थिक पिछड़ापन
- घटती या स्थिर जनसंख्या
- वर्ष 1973 में ढेबर आयोग ने अल्प विकसित जनजातियों को ‘आदिम जनजातीय समूहों’ (Primitive Tribal Groups : PTG) की एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया था।
- वर्ष 1975 में भारत सरकार ने कमजोर जनजातीय समूह नामक एक अलग श्रेणी बनाई गई और 52 ऐसे समूहों को अधिसूचित किया गया। वर्ष 1993 में PTG श्रेणी में 23 अन्य समूह शामिल किए गए।
- वर्ष 2006 में भारत सरकार ने PTG का नाम बदलकर PVTG कर दिया।
- देश में सूचीबद्ध PVTG समूहों की सर्वाधिक संख्या ओडिशा (13) में है। इसके बाद आंध्र प्रदेश (12) का स्थान है।