रेल संशोधन विधेयक 2024

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 'रेल संशोधन विधेयक 2024' लोकसभा में पेश किया।  

प्रमुख बिंदु  

• भारत में पहली यात्री रेल सेवा वर्ष 1853 में शुरू हुई थी और वर्ष 1890 में रेलवे अधिनियम बनाया गया था।
• रेलवे शुरुआत में लोक निर्माण विभाग का एक अंग होता था 
• वर्ष 1905 में इसे लोक निर्माण विभाग से अलग कर नया रेलवे बोर्ड बनाया गया। 
• वर्ष 1989 में नया रेलवे अधिनियम कानून लाया गया, लेकिन उसमें 1905 के रेलवे बोर्ड कानून को एकीकृत नहीं किया गया जो कि उसी समय किया जाना चाहिए था। 
• रेलवे अधिनियम 1989 में भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को एकीकृत करने के लिए ही यह विधेयक लाया गया है।
• इससे दो कानूनों का संदर्भ लेने की आवश्यकता कम हो जाएगी।
• इस विधेयक के पारित होने से रेलवे की क्षमता और विकास में वृद्धि होगी.

प्रमुख प्रावधान 

• रेलवे बोर्ड एक्ट, 1905 के तहत रेलवे के संबंध में केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्य रेलवे बोर्ड में निहित हैं। 
• यह बिल 1905 के एक्ट को निरस्त करता है और इसके प्रावधानों को रेलवे एक्ट, 1989 में शामिल करता है।
• इससे दो कानूनों का संदर्भ लेने की आवश्यकता कम हो जाएगी।
• यह बिल भारतीय रेलवे के मौजूदा संगठनात्मक ढांचे को बरकरार रखता है।
• इस विधेयक में रेलवे के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए भी कई उपाय प्रस्तावित हैं –
  • एक स्वतंत्र नियामक की स्थापना करना 
  • ज़ोन को अधिक अधिकार और स्वायत्तता देना। 
  • रेलवे के वित्त को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञों के सुझावों में लेखांकन पद्धतियों में बदलाव
  • यात्री किराए को तर्कसंगत बनाना
  • माल ढुलाई में सुधार और निजी भागीदारी के माध्यम से राजस्व बढ़ाना 

रेलवे बोर्ड का गठन

• 1905 के एक्ट में प्रावधान है कि केंद्र सरकार रेलवे से संबंधित सरकार की शक्तियों और कामकाज को रेलवे बोर्ड में निहित कर सकती है। 
• यह एक अधिसूचना के माध्यम से किया जा सकता है। 
• यह बिल 1905 के एक्ट को निरस्त करता है और इन प्रावधानों को 1989 के एक्ट में शामिल करता है। 
• भारत सरकार, लोक निर्माण विभाग के दिनांक 18 फरवरी, 1905 के संकल्प संख्या 256जी के तहत गठित रेलवे बोर्ड, जिसकी संरचना समय-समय पर संशोधित की जाएगी, इस अधिनियम के तहत गठित रेलवे बोर्ड माना जाएगा।
• इस बिल में यह भी जोड़ा गया है कि केंद्र सरकार निर्धारित करेगी –
  1.  रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या
  2.  अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों की योग्यता, अनुभव और सेवा की शर्तें तथा नियुक्ति का तरीका।