आरबीआई अधिशेष हस्तांतरण

• Reserve Bank of India (RBI) हर वर्ष अपना surplus (अतिरिक्त आय) भारत सरकार को हस्तांतरित करता है।
• यह surplus उस राशि को दर्शाता है जो RBI की कुल income (आय) और expenditure (व्यय) के बीच के अंतर से बचती है।
• यह राशि भारत सरकार की fiscal policy और budgetary needs को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

RBI की आय के प्रमुख स्रोत (RBI’s Income Sources)

Interest on Rupee Securities (रूपये आधारित प्रतिभूतियों पर ब्याज):

• RBI भारत सरकार द्वारा अनुमोदित rupee-denominated bonds और securities में निवेश करता है।
• इन निवेशों से प्राप्त interest RBI की आय का एक बड़ा हिस्सा बनाता है।
• RBI के पास बड़ी मात्रा में government debt होता है, जो monetary policy operations में उपयोग होता है।

Interest from LAF & MSF

• LAF – Liquidity Adjustment Facility:
  • यह बैंकिंग प्रणाली में liquidity (तरलता) प्रबंधन के लिए एक उपकरण है।
  • बैंक RBI से overnight funds उधार लेते हैं या जमा करते हैं, जिससे RBI को interest income होती है।
• MSF – Marginal Standing Facility:
  • इसके अंतर्गत बैंक repo rate से अधिक ब्याज दर पर RBI से overnight borrowing कर सकते हैं।
  • यह RBI की अतिरिक्त आय का स्रोत है।

Interest on Loans & Advances (ऋण व अग्रिम पर ब्याज):

• लाभार्थी:
  • Central and State Governments,
  • Commercial Banks,
  • Financial Institutions,
  • तथा RBI employees।
• स्वरूप:
  • ये ऋण अल्पकालिक (short-term) व दीर्घकालिक (long-term) हो सकते हैं, जिनका उद्देश्य financial stability और policy implementation को समर्थन देना है।

Interest from Foreign Sources (विदेशी स्रोतों से ब्याज आय):

• Foreign Currency Assets (FCA): RBI की foreign exchange reserves को वैश्विक स्तर पर sovereign bonds और अन्य secure instruments में निवेश किया जाता है।इससे RBI को विदेशी मुद्रा में ब्याज प्राप्त होता है।
• महत्त्व: यह भारत के external sector operations को दर्शाता है।साथ ही भारतीय Rupee की स्थिरता और विदेशी मुद्रा भंडार को समर्थन प्रदान करता है।

RBI का व्यय (RBI’s Expenditure)

• RBI की आय बहुत अधिक होती है, लेकिन इसके expenditure (व्यय) अपेक्षाकृत कम होते हैं।
• इस कारण substantial surplus सरकार को ट्रांसफर किया जाता है।

Risk Provisions (जोखिम सुरक्षा निधियाँ)

• Contingency Fund (CF):
  • Purpose : यह unexpected financial risks से सुरक्षा के लिए एक buffer के रूप में काम करता है, जैसे:प्रतिभूतियों (securities) के मूल्य में गिरावट,मौद्रिक नीति में बदलाव,वैश्विक आर्थिक संकट (global shocks)
  • Management: CF को समय-समय पर market conditions और risks के अनुसार समायोजित किया जाता है।

Asset Development Fund (ADF):

• Purpose:
  • यह RBI की subsidiaries, financial institutions, और internal capital expenditures में निवेश का समर्थन करता है।
• Focus Areas:
  • आधारभूत ढाँचा (infrastructure development)
  • तकनीकी उन्नयन (technological upgrades)
  • संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करना (institutional strengthening)

Operational Costs (संचालन से जुड़े खर्च)

• Currency Printing:
  • नोटों की designing, printing, और distribution से जुड़े खर्च।
• Agency Charges:
  • सरकार के खाते संभालने और cash logistics जैसी सेवाओं के लिए बैंकों और अन्य संस्थानों को किया गया भुगतान।
• Employee Costs:
  • वेतन, पेंशन, प्रशिक्षण, और कर्मचारियों के welfare benefits।

Surplus Transfer का नियामक ढाँचा (Regulatory Framework)

RBI Act, 1934 – Section 47

• Mandate: इस धारा के अनुसार RBI को अपने profits, सभी खर्च और risk provisions घटाने के बाद, भारत सरकार को ट्रांसफर करने होते हैं।
• Flexibility: RBI को यह अधिकार है कि वह financial stability के लिए आवश्यक reserves बनाए रखे और फिर शेष surplus सरकार को दे।

महत्वपूर्ण समितियों की सिफारिशें (Key Committee Recommendations)

• Malegam Committee (2013):सरकार के fiscal deficit को कम करने के लिए surplus transfer बढ़ाने की सिफारिश की।
• Bimal Jalan Committee (2018):इस समिति ने Economic Capital Framework (ECF) का प्रस्ताव रखा,जिसका उद्देश्य RBI की financial health बनाए रखते हुए surplus transfer की नीति बनाना था।

Economic Capital Framework (ECF)

• Realized Equity: इसे RBI की total balance sheet का 5.5% से 6.5% के बीच बनाए रखना चाहिए।यदि यह सीमा पार हो जाए, तो अतिरिक्त राशि सरकार को ट्रांसफर की जाती है।
• Currency & Gold Revaluation Account (CGRA): इसमें unrealized gains/losses शामिल होते हैं जो RBI के currency और gold holdings से जुड़े होते हैं।इसकी सीमा 20.8% से 25.4% के बीच होनी चाहिए।यदि यह सीमा पार हो जाती है, तो अतिरिक्त राशि सरकार को ट्रांसफर की जाती है।

Surplus Transfer Process की मुख्य विशेषताएँ (Key Features)

• Surplus Calculation (अधिशेष की गणना):RBI अपने operational expenses (संचालन खर्च),risk provisions (जोखिम सुरक्षा), और
  capital reserves (पूंजी भंडार) को घटाने के बाद जो लाभ बचता है, उसे surplus माना जाता है।
• Annual Transfer (वार्षिक हस्तांतरण):RBI हर साल यह surplus भारत सरकार को ट्रांसफर करता है।यह राशि RBI की income, expenditure, और balance sheet size पर निर्भर करती है।
• Fiscal Impact (राजकोषीय प्रभाव):यह surplus सरकार के budget को समर्थन देता है,
  जिससे government borrowing (सरकारी उधारी) की आवश्यकता कम होती है।साथ ही यह fiscal consolidation (राजकोषीय समेकन) में सहायता करता है।

RBI Surplus Transfer का प्रभाव (Impact of Surplus Transfer)

Fiscal Support to the Government (राजकोषीय समर्थन):

• यह non-debt funding का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है,
  जिससे fiscal deficit (राजकोषीय घाटा) को घटाने में मदद मिलती है।
• यह सरकारी व्यय को सहारा देता है, जैसे:
  • आधारभूत संरचना (Infrastructure)
  • सामाजिक योजनाएँ (Social Programs)
  • आर्थिक विकास (Economic Development)

Monetary Policy Influence (मौद्रिक नीति पर प्रभाव):

• यह RBI की operational efficiency और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाता है।
• इससे जुड़ी नीतियों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे:
• ब्याज दर (Interest Rate)
  • Liquidity Management (तरलता प्रबंधन)
  • Inflation Control (महँगाई नियंत्रण)

Global Comparisons (वैश्विक तुलनाएँ):

• अन्य देशों के Central Banks, जैसे:
  • Federal Reserve (USA)
  • European Central Bank (ECB)
    भी इसी प्रकार के surplus transfer mechanisms का पालन करते हैं।हालाँकि, हर देश के rules अलग होते हैं।
• भारत में RBI का मॉडल इस मामले में unique है क्योंकि यह financial autonomy (वित्तीय स्वायत्तता) और fiscal responsibility (राजकोषीय उत्तरदायित्व) के बीच संतुलन बनाता है।