चर्चा में क्यों
हाल ही में, प्रधानमंत्री ने भारतीय रिज़र्व बैंक की दो उपभोक्ता-केंद्रित योजनाएँ लॉन्च की हैं- खुदरा प्रत्यक्ष योजना; भारतीय रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना।
खुदरा प्रत्यक्ष योजना
- उद्देश्य : खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का अवसर उपलब्ध कराना तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
- भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि खुदरा निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष निवेश कर सकते हैं। इससे पूर्व, खुदरा निवेशक सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से ही सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते थे।
- अभी तक, सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में संस्थागत निवेशकों, यथा– बैंक, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड्स आदि का आधिपत्य था। यह योजना सरकारी प्रतिभूतियों के लिये निवेशक-आधार का विस्तार करेगी, इससे सरकारी प्रतिभूति बाज़ार का लोकतंत्रीकरण होगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिये खुदरा निवेशकों को आर.बी.आई. के हवाले से ‘रिटेल डायरेक्ट गिल्ट’ (RDG) अकाउंट खुलवाना होगा। यह एक निःशुल्क सुविधा होगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना
- उद्देश्य : उपभोक्ताओं के लिये शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करना तथा बैंकिंग क्षेत्र में ‘एक राष्ट्र, एक लोकपाल’ व्यवस्था स्थापित करना।
- इस योजना में निम्नलिखित 3 योजनाओं का विलय कर दिया गया है–
- बैंकिंग लोकपाल योजना
- एन.बी.एफ.सी. के लिये लोकपाल योजना
- डिजिटल लेन-देन के लिये लोकपाल योजना।