रेसिप्रोकल टैरिफ एवं व्यापार युद्ध

संदर्भ

अमेरिका द्वारा 5 अप्रैल 2025 से विश्व के विभिन्न देशों पर लागू रेसिप्रोकल टैरिफ (Reciprocal Tarrif) को 9 अप्रैल की घोषणा में अगले 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है, जबकि चीन पर टैरिफ की दर को बढ़ाकर 125% कर दिया गया है। इससे व्यापार युद्ध के एक नए दौर की शुरुआत हो गई है। 

रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में

• क्या है : रेसिप्रोकल टैरिफ या पारस्परिक शुल्क एक व्यापार नीति है जिसमें एक देश दूसरे देश द्वारा अपने उत्पादों पर लगाए गए शुल्कों के बराबर शुल्क लगाता है। 
• उदाहरण : अगर देश A ने देश B के उत्पादों पर 20% शुल्क लगाया है, तो देश B भी देश A के उत्पादों पर 20% शुल्क लागू कर सकता है।
• उद्देश्य : व्यापार असंतुलन को दूर करना और समान व्यापारिक शर्तों को सुनिश्चित करना।

रेसिप्रोकल टैरिफ की वर्तमान स्थिति

• अमेरिका ने सभी देशों पर एक सामान्य 10% बेसलाइन टैरिफ लागू किया है, जो 5 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुआ।
• इन टैरिफ को 9 अप्रैल से आगामी 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है।
• नई टैरिफ व्यवस्था में, अमेरिका ने 60 देशों पर देश विशेष टैरिफ लागू किए गए हैं। 
• उदाहरण के लिए, भारत पर 26% टैरिफ लागू किया गया है।
• यह टैरिफ उन देशों पर लगाया गया है, जो अमेरिकी उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाते थे। 

टैरिफ लगाने के कारण

• इस कदम के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का मुख्य उद्देश्य अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना है।
• इससे अमेरिका के घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि अधिक महंगे आयातों से स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
• अमेरिका पर लगातार 1.2 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार घाटा था, जिससे राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह कदम उठाने का निर्णय लिया।
• उनके अनुसार, अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों के कारण अमेरिकी उत्पादों को नुकसान हो रहा था और घरेलू उत्पादन क्षमता घट रही थी।

विश्व के देशों की प्रतिक्रिया

• कनाडा, यूरोपीय संघ, और चीन जैसे देशों ने इसके खिलाफ कदम उठाए हैं।
• यूरोपीय संघ ने कहा कि अमेरिका के इस फैसले से वैश्विक व्यापार में अस्थिरता आ सकती है, जबकि चीन ने इसे एक आर्थिक युद्ध की शुरुआत बताया।
• कई देशों ने अमेरिका के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (WTO) में मामला उठाने की धमकी दी है।

रेसिप्रोकल टैरिफ का प्रभाव

वैश्विक संदर्भ में

• इन टैरिफ के कारण वैश्विक व्यापार में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और वैश्विक आर्थिक वृद्धि धीमी हो सकती है।
• इसके अलावा, विकासशील देशों को नुकसान हो सकता है क्योंकि उन्हें उच्च शुल्कों का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके निर्यात को प्रभावित करेगा।
• उच्च शुल्कों के कारण आयातित वस्तुएं महंगी हो सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।
• अन्य देशों से व्यापार विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जो वैश्विक व्यापार को बाधित कर सकते हैं।

भारत के संदर्भ में

• अमेरिका का भारत के साथ 45.6 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है, जिसके कारण भारत, अमेरिकी आयात पर कर लगाने वाले प्रत्येक देश पर ट्रम्प द्वारा लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ के प्रमुख लक्ष्यों में से एक बन गया है।
• भारत पर 26% का टैरिफ लगाया गया है, जो उसके निर्यात को प्रभावित करेगा।
• भारत की प्रमुख निर्यात वस्तुएं, जैसे कि वस्त्र, कृषि उत्पाद, और रासायनिक उत्पाद, अमेरिका में महंगे हो सकते हैं।
• इसके परिणामस्वरूप, भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है।
• लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू यह है कि भारत को घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने का अवसर मिल सकता है।

आगे की राह

• भारत को इस स्थिति में अपनी व्यापारिक नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है।
• भारत को चाहिए कि वह अपने व्यापारिक साझेदारों से बातचीत बढ़ाए और WTO के तहत अपने हितों का संरक्षण करने के लिए कदम उठाए।
• इसके अलावा, भारत को घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों पर विचार करना चाहिए, ताकि उसे अमेरिका जैसे देशों से अधिक निर्भर न होना पड़े।
• भारत को अब अपने व्यापारिक दृष्टिकोण को विविध बनाते हुए, अधिक से अधिक देशों से आर्थिक साझेदारी बढ़ानी चाहिए।
• साथ ही, घरेलू उत्पादन और रोजगार सृजन पर जोर देने की आवश्यकता है, ताकि विदेशी बाजारों पर निर्भरता कम की जा सके।

निष्कर्ष

अमेरिका द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने का वैश्विक व्यापार पर गहरा असर पड़ेगा। इससे जहां अमेरिका को कुछ राहत मिल सकती है, वहीं अन्य देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों, को नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत को इस समय अपनी नीतियों में लचीलापन और सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि वह इस वैश्विक बदलाव से उबर सके।