हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर-राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है।
इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे।
इस समिति में 12 सदस्यों को भी शामिल किया गया है।
नए सदस्यों में शामिल है-
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान,निर्मला सीतारमण,राजीव रंजन सिंह,वीरेंद्र कुमार और सीआर पाटिल
आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
अंतर-राज्यीय परिषद
इसका गठन भारत में केंद्र-राज्य और अंतर-राज्यीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था।
इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी।
यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए इसको स्थापित करने का अधिकार देता है।
सरकारिया आयोग ने इसको एक स्थायी निकाय बनाने की सिफारिश की थी।
28 मई, 1990 को राष्ट्रपति के आदेश के बाद इसका औपचारिक स्थापना हुई।
प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।
इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री (सीएम), विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल हैं।
वर्ष 1996 में गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित की गई थी।
परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है।
इसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है।
प्रश्न - अंतर-राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं ?