जीएसटी व्यवस्था में सुधार

संदर्भ- 

• अस्पष्ट क्षेत्रों को ठीक करना अच्छा है, लेकिन जीएसटी व्यवस्था के लिए एक व्यापक सुधार रोडमैप की आवश्यकता है।

मुख्य बिंदु-

• वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने 7 अक्टूबर,2023 को कर से संबंधित लगभग एक दर्जन अस्पष्ट धाराओं को  हटा दिया, जिनमें से कुछ जुलाई,2017 में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लॉन्च के बाद से बनी हुई थी, जैसे कि बैंक ऋण के लिए कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत गारंटी पर कर। 
• पशु आहार की लागत कम करने और चीनी मिलों के लिए नकदी प्रवाह को आसान बनाने के उद्देश्य से इसने गुड़ पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% कर दिया, ताकि बैंक किसानों का बकाया तेजी से भुगतान कर सकें। 
• दर में बदलाव और स्प्रिंग-क्लीनिंग स्पष्टीकरणों के अलावा, महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक अल्कोहलिक शराब के लिए उपयोग किए जाने वाले ‘अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल’ (extra neutral alcohol -ENA)  पर कर लगाने की परिषद की शक्ति का प्रयोग नहीं करने का निर्णय था।
•  मानव उपभोग के लिए अल्कोहल अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है।
•  ईएनए या उच्च शक्ति वाली पीने योग्य अल्कोहल(high strength potable alcohol ) - एक प्रमुख घटक - पर अप्रत्यक्ष कर लेवी को अंतिम उत्पाद पर राज्य के लेवी के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है। 
• उद्योग वर्षों से इस जटिल मुद्दे पर स्पष्टता की मांग कर रहा था, जिसमें अदालतें अलग-अलग रुख अपना रही थीं।
• अच्छी बात यह है कि जीएसटी परिषद की वर्ष 2023 में चार बैठकें संपन्न हो चुकी हैं, जबकि वर्ष,2022 में केवल दो बैठकें हुई थीं
• वर्ष,2023 में चार बैठकों में से तीन बैठकें केवल चार में ही सम्पन्न हुईं, भले ही इनमें से कुछ का एजेंडा हाल के फैसलों के विसंगतियों को ठीक करने से संबंधित हों। 
• लंबे समय से प्रतीक्षित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आयु मानदंड अब अन्य न्यायाधिकरणों के साथ सुसंगत हो गए हैं , जिसकी जानबूझकर उपेक्षा की जा रही थी। अब उम्मीद है कि वे जल्द ही चालू हो जाएंगे। 
• हालाँकि,उपभोक्ताओं और उत्पादकों के लिए भविष्य में चिंता का सबसे बड़ा विषय ‘परिप्रेक्ष्य योजना’ (perspective planning) है, जिसे किस प्रकार के अधिभार से बदला जाए। 
• मूल रूप से जीएसटी के पहले पांच वर्षों के लिए राज्यों को राजस्व घाटे की भरपाई के लिए 'अच्छे और सरल कर' के शीर्ष पर एक समयबद्ध लेवी के रूप में पैक किया गया था, किंतु कर संग्रह पर कोविड ​​-19 महामारी की मार ने लगाए गए उपकर का विस्तार करना शुरू कर दिया था। 
• मार्च 2026 तक वातित पेय, तम्बाकू उत्पाद और ऑटोमोबाइल जैसे तथाकथित अवगुण सामान को हतोत्साहित करना वांछनीय हो सकता है। 
• हालाँकि, नया उपकर अलग से नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि जीएसटी की जटिल बहु-दर संरचना के व्यापक युक्तिकरण के एक भाग के रूप में किया जाना चाहिए। 
• दो साल पहले शुरू की गई वह युक्तिसंगत प्रक्रिया दुर्भाग्य से हाल के दिनों में मजबूत राजस्व प्रवाह के बावजूद अभी भी बंद है। 
• बार-बार होने वाली परेशानियों से बचने के लिए जीएसटी व्यवस्था में एक समग्र सुधार योजना की आवश्यकता है, जिसमें बिजली, पेट्रोलियम और शराब जैसी वस्तुओं को बाहर करने के लिए एक रोड मैप भी शामिल है।

जीएसटी काउंसिल-

• संघवाद की मूल भावना को बनाए रखने और जीएसटी में नियंत्रण, समन्वय और राज्य तथा केंद्र की सहभागिता को सुरक्षित रखने के लिए जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। 
• संविधान संशोधन अधिनियम,101 द्वारा अनुच्छेद-279A जोड़ा गया,जो राष्ट्रपति को जीएसटी काउंसिल का गठन करने का अधिकार देता है।
• जीएसटी काउंसिल, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर संघ और राज्य सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। 
• जीएसटी काउंसिल से संबंधित प्रावधान 12 सितंबर, 2016 को पारित हुए, जिस पर राष्ट्रपति ने 15 सितंबर, 2016 को हस्ताक्षर किया। 

जीएसटी काउंसिल की संरचना-

अध्यक्ष - केंद्रीय वित्त मंत्री, जो काउंसिल का अध्यक्ष होगा।

उपाध्यक्ष - जीएसटी काउंसिल के सदस्य द्वारा, राज्य के मंत्रियों मे से एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है।

सदस्य -

1. केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्त राज्य मंत्री (राजस्व के प्रभारी) काउंसिल के सदस्य होंगे।
2. प्रत्येक राज्य के वित्त / कराधान के प्रभारी मंत्री अथवा कोई अन्य मंत्री जिसे राज्य सरकार नामित करे। 

स्थायी आमंत्रित सदस्य - केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष, सभी कार्यवाहियों में एक स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे, स्थायी आमंत्रित सदस्य को वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। 

सचिव - केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव, जीएसटी काउंसिल के पदेन सचिव होंगें।

जीएसटी काउंसिल का सचिवालय - नई दिल्ली में स्थित है।