आरओडीटीईपी योजना के तहत उच्चतर सीमा दरों की समीक्षा

संदर्भ-

• निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना (RoDTEP) समर्थन, जिसे 30 सितंबर 2023 तक अधिसूचित किया गया था, को अब मौजूदा निर्यात वस्तुओं के लिए समान दरों पर 30 जून 2024 तक बढ़ाया जा रहा है।

मुख्य बिंदु-

• योजना ढांचे के अनुरूप, विभिन्न निर्यात क्षेत्रों के लिए RoDTEP योजना के तहत उच्चतर सीमा दरों की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए राजस्व विभाग में RoDTEP समिति का फिर से गठन किया गया है।
• समिति ने 26 सितंबर,2023 को नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी)/चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ अपनी पहली बातचीत की और योजना तथा इसके कार्यान्वयन से संबंधित कार्यप्रणाली और अन्य मुद्दों पर चर्चा की।
• RoDTEP योजना को जनवरी, 2021 में पेश किया गया और 30 सितंबर,2023 तक अधिसूचित किए गए निर्यातकों को मार्च, 2023 तक ₹27,018 करोड़ की कर छूट सहायता दी गई है।
• 2023-24 के लिए, समर्थन के लिए ₹15,070 करोड़ का बजट रखा गया है।
• ईपीसी ने अपनी समीक्षा में RoDTEP बजट आवंटन को बढ़ाने और सभी निर्यातित वस्तुओं को उच्च दरें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि उन्हें विदेशों में अधिक बाजार पहुंच हासिल करने में मदद मिल सके।
• इससे हमारे निर्यातक समुदाय को मौजूदा अंतरराष्ट्रीय माहौल में बेहतर शर्तों पर निर्यात अनुबंधों पर बातचीत करने में मदद मिलेगी।
• यह योजना डब्ल्यूटीओ की शर्तों के संगत है और इसे एंड-टू-एंड आईटी वातावरण में कार्यान्वित किया जा रहा है।

निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (RoDTEP) योजना-

• निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 1 जनवरी, 2021 से सभी निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना (RoDTEP) का लाभ बढ़ाने का निर्णय लिया था।
• RoDTEP योजना निर्यातकों को अंतर्निहित केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों/करों को वापस कर देगी, जिन पर अब तक छूट/वापसी नहीं की जा रही थी और इसलिए, हमारे निर्यात को नुकसान हो रहा था।
• रिफंड को निर्यातक के सीमा शुल्क खाते में जमा किया जाएगा और आयातित वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
• क्रेडिट को अन्य आयातकों को भी हस्तांतरित किया जा सकता है।
• पूर्व वाणिज्य और गृह सचिव डॉ. जी.के. पिल्लई की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर, RoDTEP दरों को वाणिज्य विभाग द्वारा शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा। 
• अधिसूचित दरें, अधिसूचना की तारीख के बावजूद, वस्तुओं के सभी पात्र निर्यातों पर 1 जनवरी, 2021 से लागू है।