भारत में संघ बनाने का अधिकार

संदर्भ 

• तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में सैमसंग इंडिया के कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। 
• कर्मचारी एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन, विशेष रूप से ‘सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन’ (SIWU) की स्थापना की मांग कर रहे हैं ताकि वेतन एवं कार्यस्थल सुरक्षा सहित बेहतर रोजगार स्थितियों के लिए सामूहिक संवाद में शामिल हो सकें।
• तमिलनाडु राज्य सरकार ने स्थिति को संबोधित करने के लिए एक ‘कर्मचारी समिति’ का गठन किया है।

कर्मचारी समिति संबंधी मुद्दे

• राज्य द्वारा गठित ‘कर्मचारी समिति’ को हड़ताली कर्मचारियों द्वारा वास्तविक प्रतिनिधित्व की कमी के रूप में देखा जा रहा है। 
• औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 में ‘कार्य समिति’ के गठन का प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि इस समिति में नियोक्ता एवं प्रतिष्ठान में लगे श्रमिकों के समान संख्या में प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए।
• इस समिति में श्रमिकों को ‘भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के तहत पंजीकृत अपने ट्रेड यूनियन, यदि कोई हो, के परामर्श से’ चुना जाना चाहिए। 
• हालांकि, यह प्रावधान अभी तक लागू नहीं किए गए ‘औद्योगिक संबंध संहिता, 2020’ में भी दोहराया गया है। इसलिए, कानून कार्य समिति के गठन से पहले ट्रेड यूनियन के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है।

संघ बनाने का अधिकार (Right to Form Associations in India)

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 

• यह अधिनियम ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित करता है जो सामूहिक संवाद (Collectively Bargain) एवं श्रमिकों के अधिकारों की औपचारिक मान्यता के लिए आवश्यक है।
• इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, कम-से-कम सात सदस्य पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो संघ को कानूनी दर्जा एवं सुरक्षा प्रदान करता है।
• पंजीकृत संघों को दीवानी एवं आपराधिक दोनों तरह की देनदारियों से छूट मिलती है, जो उनके सदस्यों के हितों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
• धारा 6 के तहत रजिस्ट्रार को केवल यह जांचना होता है कि ट्रेड यूनियन के नियम इस अधिनियम के नियमों के अनुरूप हैं या नहीं।

बी.आर. सिंह बनाम भारत संघ (1989)

सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि संघ या यूनियन बनाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत एक मौलिक अधिकार है। इस अधिकार पर प्रतिबंध उचित होने चाहिए, न कि मनमाने। 

सामूहिक संवाद (Collective Bargaining)

• रंगास्वामी बनाम ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने ट्रेड यूनियन अधिनियम के इतिहास एवं उद्देश्य को संक्षेप में ‘सामूहिक संवाद को सक्षम करने के लिए श्रम का संगठन’ के रूप में परिभाषित किया।
• अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के वर्ष 1981 के सामूहिक संवाद सम्मेलन के अनुच्छेद 2 में ‘सामूहिक संवाद’ को कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं या उनके संगठनों के बीच कार्य करने की स्थिति तथा रोजगार की शर्तों को निर्धारित करने के लिए संवाद (समझौता) के रूप में परिभाषित किया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 

• यह अधिनियम सामूहिक संवाद के माध्यम से विवादों के सुलह की प्रक्रिया को मान्यता देता है और औद्योगिक विवादों को हल करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है।
• सामूहिक संवाद (वार्ता) विफल होने कि स्थिति में राज्य सुलह अधिकारी के माध्यम से हस्तक्षेप करता है। 
• यदि सुलह अधिकारी भी समाधान नहीं निकाल पाता है तो मामले को श्रम न्यायालयों या औद्योगिक न्यायाधिकरणों में ले जाया जाता है।

हड़ताल का अधिकार (Right to Strike)

• औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत हड़ताल के अधिकार को मान्यता दी गई है। हालांकि, यह अधिनियम हड़ताल करने के अधिकार को पूर्ण रूप से मान्यता नहीं देता है। इस अधिनियम की धारा 22 हड़ताल करने से छह सप्ताह पहले या ऐसी सूचना देने के 14 दिनों के भीतर नियोक्ता को नोटिस दिए बिना हड़ताल करने पर रोक लगाती है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने हड़तालों को श्रमिकों द्वारा अपने अधिकारों के लिए ‘प्रदर्शन का एक रूप’ बताया है जिसमें ‘धीरे-धीरे चलना’, ‘काम पर बैठना’, ‘नियमानुसार काम करना’, ‘अनुपस्थिति’ आदि जैसे विभिन्न रूप शामिल हैं।
  • इस प्रकार हड़ताल का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि यह एक कानूनी अधिकार है।