आर्कटिक में रूस के परमाणु आइसब्रेकर 

(प्रारंभिक परीक्षा के लिए - आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक परिषद, भारत और आर्कटिक)
(मुख्य परीक्षा के लिए, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र:2 - भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव)

संदर्भ 

• हाल ही में रूस द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में रणनीतिक महत्व के परमाणु-संचालित आइसब्रेकर लॉन्च किये गए। 
• जलवायु परिवर्तन ने नए मार्गों और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हुए आर्कटिक को खोल दिया है, इसलिए आसपास के देशों द्वारा इस क्षेत्र पर अपनी प्रभुता स्थापित करने की होड़ शुरू हो गई है और रूस इस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से अन्य देशों से आगे है।

महत्वपूर्ण तथ्य 

• 33,540 टन तक के विस्थापन के साथ 173.3 मीटर लंबा 'याकूतिया' आइसब्रेकर तीन मीटर बर्फ को तोड़ सकता है।
• इसी श्रृंखला में दो अन्य आइसब्रेकर, आर्कटिका और सिबिर पहले से ही सेवा में हैं, और एक अन्य, चुकोटका, 2026 के लिए निर्धारित है। 
• इन घरेलू आइसब्रेकर बेड़े को रूस को महान आर्कटिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की योजना के एक भाग के रूप में देखा जा रहा है।
• इन आइसब्रेकरों ने आर्कटिक में रूस की उपस्थिति को मजबूत किया है, जहां रूस के पास 24,000 किलोमीटर से अधिक का समुद्र तट है।
• 2005 के बाद से, रूस ने सोवियत-युग के आर्कटिक सैन्य ठिकानों को फिर से खोल दिया है, अपनी नौसेना का आधुनिकीकरण किया है, और अमेरिकी सेंसर और सुरक्षा से बचने के लिए डिज़ाइन की गई नई हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित की है।
• इन परमाणु-संचालित आइसब्रेकर जहाज का प्रक्षेपण आर्कटिक की वाणिज्यिक क्षमता के लाभों का दोहन करने और आर्कटिक क्षेत्र में रूस के प्रभुत्व को सुनिश्चित करने की क्षमता में सुधार करने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का हिस्सा है।
• उत्तरी सागर मार्ग के साथ यातायात बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र में सुरक्षित, टिकाऊ नेविगेशन सुनिश्चित करने के लिए रूस को इन आइसब्रेकर की आवश्यकता है।
  • उत्तरी समुद्री मार्ग, स्वेज नहर के माध्यम से वर्तमान मार्ग की तुलना में एशिया तक पहुँचने के लिए दो सप्ताह तक का समय कम करता है। 
• इस सबसे महत्वपूर्ण परिवहन गलियारे का विकास रूस को अपनी निर्यात क्षमता को और अधिक पूरी तरह से परिचालित करने और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए कुशल रसद मार्ग स्थापित करने की अनुमति देगा।

आर्कटिक क्षेत्र

• आर्कटिक क्षेत्र पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित एक ध्रुवीय क्षेत्र है।
• यह आमतौर पर 66° 34' उत्तर अक्षांश के उत्तर में आर्कटिक सर्कल के ऊपर के क्षेत्र को संदर्भित करता है, इसके केंद्र में उत्तरी ध्रुव के साथ आर्कटिक महासागर शामिल है। 
• आर्कटिक में आर्कटिक महासागर, निकटवर्ती समुद्र और अलास्का (संयुक्त राज्य अमेरिका), कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड (डेनमार्क), आइसलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन के कुछ हिस्से शामिल हैं।
• आर्कटिक क्षेत्र की भूमि में मौसमी रूप से अलग-अलग बर्फ और बर्फ के आवरण होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से वृक्ष रहित पर्माफ्रॉस्ट (स्थायी रूप से जमी हुई भूमिगत बर्फ) होती है। 
• आर्कटिक क्षेत्र, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के वायुमंडलीय, महासागरीय और जैव-भू-रासायनिक चक्रों को भी प्रभावित करता है।
• आर्कटिक महासागर और इसके आस-पास का भूभाग वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के साथ-साथ नीति निर्माताओं के लिए अत्यधिक रुचि और अनुसंधान का एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है। 
• अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुमान के अनुसार, आर्कटिक क्षेत्र में विश्व का लगभग 22% तेल और गैस का भंडार उपलब्ध है।
• आर्कटिक क्षेत्र में कोयले, जिप्सम और हीरे के समृद्ध भंडार हैं तथा जस्ता, सीसा, प्लेसर गोल्ड और क्वार्ट्ज के भी पर्याप्त भंडार है। 
• जैसे-जैसे पृथ्वी और गर्म होती है, और ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है, यह आर्कटिक को अगला भू-राजनीतिक आकर्षण का केंद्र बनाता है, जिसमें पर्यावरण, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य हित शामिल हैं।
• उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो), इस क्षेत्र में नियमित अभ्यास कर रहा है, जबकि भागीदार देश सैन्य क्षमताओं के उन्नयन में निवेश कर रहे हैं। 
• चीन, जो खुद को निकट-आर्कटिक राज्य कहता है, ने यूरोप से जुड़ने के लिए 'ध्रुवीय रेशम मार्ग' के साथ-साथ बड़े पैमाने पर आइसब्रेकर बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है।

आर्कटिक परिषद

• यह एक अंतर-सरकारी मंच है, जो आर्कटिक और आर्कटिक के स्वदेशी लोगों ( इनुइट, अलेउत, अथाबास्कन, ग्विच'इन, सामी) के समक्ष आने वाले मुद्दों को संबोधित करता है ।
• इसकी स्थापना, ओटावा घोषणा 1996, के माध्यम से हुई।
• इसमे 8 सदस्य हैं - कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका। 
• पर्यवेक्षक राज्य - भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड, यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेन।

आर्कटिक वार्मिंग

• आर्कटिक क्षेत्र, बाकी दुनिया की तुलना में दोगुनी तेजी से गर्म हो रहा है। 
• ग्रीनहाउस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग, आर्कटिक क्षेत्र में समुद्री बर्फ में गिरावट के लिए जिम्मेदार है।

आर्कटिक वार्मिंग के परिणाम

• विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट , ' 2021 में वैश्विक जलवायु की स्थिति ' के अनुसार , भारतीय तट के साथ समुद्र का स्तर वैश्विक औसत दर से तेजी से बढ़ रहा है। 
  • इस वृद्धि के प्राथमिक कारणों में से एक ध्रुवीय क्षेत्रों, विशेष रूप से आर्कटिक में समुद्री बर्फ का पिघलना है। 
• आर्कटिक में परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, और कार्बन तथा मीथेन गैस का उत्सर्जन कर रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों में से हैं। 
• इस क्षेत्र में आर्कटिक महासागर और समुद्रों का गर्म होना, पानी का अम्लीकरण, लवणता के स्तर में परिवर्तन, समुद्री प्रजातियों और आश्रित प्रजातियों सहित जैव विविधता को प्रभावित कर रहे हैं। 
• आर्कटिक की बर्फ का पिघलने के कारण, इसकी भौगोलिक स्थिति अमेरिका, यूरोप और उत्तर पूर्व एशिया के बीच सबसे कम समुद्री दूरी सुनिश्चित करेगी। 
• यह संभावित रूप से वैश्विक समुद्री वाणिज्य को बदल देगा, जो वर्तमान में मलक्का जलडमरूमध्य और स्वेज नहर के माध्यम से पारंपरिक पूर्व-पश्चिम मार्ग के माध्यम से संचालित होता है ।
• नौवहन मार्गों के खुलने और संसाधन निकालने की संभावनाओं के कारण अमेरिका, चीन और रूस- और नाटो, इस क्षेत्र में स्थिति और प्रभाव के लिए प्रयास  कर रहे हैं।

भारत और आर्कटिक 

• भारत आर्कटिक परिषद में 13 पर्यवेक्षकों में से एक है, जो आर्कटिक में सहयोग को बढ़ावा देने वाला प्रमुख अंतर सरकारी मंच है।
• भारत ने 2007 में अपना आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया।
• भारत ने 2007 में अपना पहला विज्ञान अभियान शुरू किया और Ny-Alesund, Spitsbergen Island, स्वालबार्ड(नॉर्वे) में हिमाद्री स्टेशन स्थापित किया।
• एनसीपीओआर (नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च)गोवा भी आर्कटिक पर कार्य करता है।
  • यह ध्रुवीय और दक्षिणी महासागरीय क्षेत्रों में भारत का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान है ।
• मार्च 2022 में, भारत सरकार ने "भारत की आर्कटिक नीति: सतत विकास के लिए एक साझेदारी का निर्माण" शीर्षक से भारत की आर्कटिक नीति जारी की।
• इस नीति के छह प्रमुख स्तंभ हैं -
  • विज्ञान और अनुसंधान
  • आर्थिक और मानव विकास सहयोग
  • जलवायु और पर्यावरण संरक्षण
  • परिवहन और कनेक्टिविटी
  • शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
  • राष्ट्रीय क्षमता निर्माण