भारत द्वारा पड़ोसी देशों को सॉफ्ट ऋण 

(प्रारंभिक परीक्षा के लिए - सॉफ्ट ऋण, लुक ईस्ट नीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, गुजराल सिद्धांत)
(मुख्य परीक्षा के लिए, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र:2 - भारत एवं इसके पड़ोसी देशों के संबंध)

संदर्भ  

• गौरतलब है कि पिछले आठ वर्षों में पड़ोसी देशों के लिए भारत के सॉफ्ट ऋण की मात्रा 3 अरब  डॉलर से बढ़कर लगभग 15 अरब डॉलर हो गई है।
• भारत 2030 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है तथा विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस दृष्टि से हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पड़ोसी भी हमारे साथ बढ़ें।
• सॉफ्ट लोन पड़ोसी देशों के साथ और उससे परे राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखने के साथ-साथ विशेष रूप से इस क्षेत्र में बढ़ती चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। 
• भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे, रेल, दूरसंचार, बिजली और जलमार्गों को उन्नत करने के लिए इस क्षेत्र के देशों को सॉफ्ट ऋण प्रदान कर रहा है।
• भारत के विकास सहयोग के मुख्य क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा (जलविद्युत) और सूचना प्रौद्योगिकी है।
• पिछले कुछ वर्षों में भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत के व्यापार में लगभग 50% की वृद्धि हुई है।
• बांग्लादेश भारत का पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, नेपाल दसवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभर रहा है।
• भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के तहत एक्ज़िम बैंक के माध्यम से भारत सरकार द्वारा रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) के रूप में विकास सहायता प्रदान की जाती है।
• वित्त मंत्रालय, बहुपक्षीय सहायता का प्रबंधन करता है और एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदान किए गए रियायती ऋणों और ऋण श्रृंखलाओं पर प्रशासनिक निगरानी रखता है।

सॉफ्ट लोन

• सॉफ्ट लोन मूल रूप से बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की तुलना में तुलनात्मक रूप से उदार नियमों और आसान शर्तों पर प्रदान किया जाने वाला ऋण है।
• यह आमतौर पर कम ब्याज दरों, ऋण चुकाने की लंबी अवधि के रूप में होता है।
• इन ऋणों के पुनर्भुगतान में ब्याज अवकाश भी शामिल होते है। 
• सॉफ्ट लोन देने की प्रक्रिया को सॉफ्ट फाइनेंसिंग या रियायती फंडिंग के रूप में भी जाना जाता है। 
• ये ऋण मुख्य रूप से सरकारी एजेंसियों द्वारा ही प्रदान किए जाते है।

लुक ईस्ट (पूर्व की ओर देखो) नीति 

• भारत द्वारा लुक ईस्‍ट नीति 1990 के दशक के शुरूआत में अपनाई गई थी। 
• यह नीति, भारत द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामरिक संबंधों को विस्तार देने, भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने और इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्यों से बनाई गई नीति है। 
• यह दक्षिण पूर्व एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अधिक आर्थिक जुड़ाव और दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व के देशों - जैसे वियतनाम और जापान के साथ रणनीतिक साझेदारी और सुरक्षा सहयोग स्थापित करने का एक साधन है।
• इसने अधिक आर्थिक एकीकरण के लिए आसियान देशों पर ध्यान केंद्रित किया।
• लुक ईस्ट पॉलिसी में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का मंत्र निहित है, भौगोलिक महत्व को देखते हुए, पूर्वोत्तर, भारत और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच की भौगोलिक दूरी को काम करने की भूमिका निभाता है।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी

• एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट नीति का ही अगला चरण है। 
• लुक ईस्ट के विपरीत, जो आसियान देशों के साथ आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है, एक्ट ईस्ट एशिया-प्रशांत में विस्तारित पड़ोस पर केंद्रित है और इसमें सुरक्षा सहयोग भी शामिल है।
•  इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी, व्यापार सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और एक सक्रिय और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ भारत-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ एक रणनीतिक संबंध विकसित करना है और इस तरह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास में सुधार करना है।

भारत का पड़ोसी देशों के साथ सहयोग  

• भारत और बांग्लादेश के बीच अगरतला-अखौरा रेल लिंक।
• बांग्लादेश के माध्यम से इंटरमोडल परिवहन लिंकेज और अंतर्देशीय जलमार्ग।
• कालादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। 
• पूर्वोत्तर को म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ने वाली त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना।
• कोविड महामारी के दौरान आसियान देशों को दवाओं/चिकित्सा आपूर्ति के रूप में सहायता।
• भारत द्वारा, शिक्षा, जल संसाधन, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में जमीनी स्तर के समुदायों को विकास सहायता प्रदान करने के लिए कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम में त्वरित प्रभाव परियोजनाओं को भी लागू किया रहा है।