विशेष राज्य का दर्जा

चर्चा में क्यों ?

• बिहार के यूनाइटेड जनता दल और आंध्र प्रदेश की तेलुगू देशम पार्टी की मदद से केंद्र सरकार का गठन होने जा रहा है 
• आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बहुत अधिक समय से की जा रही है.
• अब ये राज्य फिर से यह मांग कर सकते हैं 

विशेष राज्य का दर्जा

• भारत के संविधान में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है.
• वर्ष 1969 में पांचवें वित्त आयोग द्वारा जम्मू और कश्मीर असम तथा नगालैंड को विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा दिया गया था।
• गाडगिल कमेटी ने विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्य के लिए केंद्र सरकार की सहायता और टैक्स छूट में प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया था.
• ऐसे राज्यों के लिए एक्साइज ड्यूटी में भी महत्वपूर्ण छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया ताकि वहां बड़ी संख्या में कंपनियां मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ स्थापित कर सकें.
• विशेष राज्य का दर्जा, सामाजिक और आर्थिक, भौगोलिक कठिनाइयों वाले राज्यों को विकास में मदद के लिए दिया जाता है. 
• इसके लिए अलग-अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे - 
  • पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र
  • कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र
  • पर्याप्त जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र
  • अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाले राज्य 
  • आर्थिक एवं ढांचागत दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ क्षेत्र
  • ख़राब वित्तीय स्थिति वाले राज्य

विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या फायदा होता है?

• अन्य राज्यों की तुलना में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र से मिलने वाली सहायता में कई लाभ मिलते हैं.
• केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मामले में विशेष दर्जा रखने वाले राज्यों को 90 फ़ीसदी धनराशि मिलती है जबकि अन्य राज्यों के मामले में यह अनुपात 60 से 70 फीसदी है.
• इन राज्यों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं किया गया धन समाप्त नहीं होता है और आगामी वर्ष  के लिये संरक्षित कर लिया जाता है ।
• इसके अलावा विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर में छूट मिलती हैं.
• वर्तमान में भारत में 11 राज्यों को इस तरह की विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है.
• इनमें असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना शामिल हैं.