राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट- 2024

चर्चा में क्यों?

• केंद्रीय मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने नई दिल्ली में "राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति: एक सांकेतिक साक्ष्य-आधारित रैंकिंग, 2024" रिपोर्ट जारी की।
• यह रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके समग्र स्कोर के आधार पर पंचायतों के हस्तांतरण की स्थिति पर रैंकिंग प्रदान करती है।
• यह 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपने पंचायती राज संस्थानों को शक्तियों और संसाधनों के हस्तांतरण की स्थिति का आकलन करती है।

प्रमुख बिंदु:

• यह रिपोर्ट देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विकेंद्रीकरण की प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
• रिपोर्ट में पंचायतों के छह महत्वपूर्ण आयामों का मूल्यांकन किया गया है:

1. रूपरेखा

2. कार्य

3. वित्त

4. पदाधिकारी

5. क्षमता वृद्धि

6. जवाबदेही

• 2013-14 से 2021-22 के बीच ग्रामीण स्थानीय निकायों का अंतरण 39.9% से बढ़कर 43.9% हो गया है।
• रिपोर्ट में यह भी आंका गया कि पंचायतें स्वतंत्र निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में कितनी स्वायत्त हैं।
• राज्यों की रैंकिंग:
  • शीर्ष राज्य: कर्नाटक
  • दूसरा स्थान: केरल
  • तीसरा स्थान: तमिलनाडु
• मध्यम स्कोरिंग राज्य: आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, और ओडिशा

हस्तांतरण सूचकांक में शीर्ष 10 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश: