तमिलनाडु का 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 

संदर्भ 

• हाल ही में, तमिलनाडु सरकार द्वारा 2030 तक तमिलनाडु को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• 2022 में तमिलनाडु की जीडीपी 0.31 ट्रिलियन डॉलर के बराबर रहने का अनुमान है।
• 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए तमिलनाडु को अपनी अर्थव्यवस्था के आकार को तीन गुना करना होगा। 

संभावित परिदृश्य

• 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु को 18.2% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास करना होगा, 5% की मुद्रास्फीति की धारणा पर वास्तविक विकास दर 13.2% होगी। 
• 2030 में तमिलनाडु की प्रति व्यक्ति आय 13,400 डॉलर होगी, जो किसी  देश को विकसित देश के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक 13,205 डॉलर की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी।
• 9% प्रतिशत की विकास दर के साथ यह लक्ष्य 2033-34 में प्राप्त किया जा सकता है।
• जबकि 8% की वास्तविक विकास दर के साथ, यह लक्ष्य 2034-35 तक प्राप्त किया जा सकता है।
• 2005-06 से 2011-12 तक, तमिलनाडु ने अखिल भारतीय विकास दर 8.2% की तुलना में प्रति वर्ष 10.3% की वास्तविक विकास दर से विकास किया। 
• हालांकि, 2012-13 से 2021-22 तक अखिल भारतीय विकास दर 5.48% की तुलना में तमिलनाडु की औसत वार्षिक वृद्धि घटकर 6.43% वार्षिक रह गई। 
• इस प्रकार एक विस्तारित अवधि में 9% प्रति वर्ष की विकास दर प्राप्त करना आसान कार्य नहीं है, इसके लिए विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता होगी।  

रणनीति

• तमिलनाडु भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, इसका एक विविध विनिर्माण क्षेत्र है और कई उद्योगों जैसे ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, कपड़ा, चमड़ा, रसायन, प्लास्टिक आदि में यह अग्रणी है। 
• तमिलनाडु, कारखानों की संख्या के मामले में भारत में राज्यों में पहले स्थान पर है।
• 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार और अन्य सभी हितधारकों को विकास की उपयुक्त रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है।
• राज्य को कृषि में, अधिक लाभकारी और कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
• उत्पादन को अत्यधिक बर्बाद होने से रोकने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर प्राथमिकता से ध्यान देने की आवश्यकता है।
• उद्योग और सेवाओं के संबंध में, उभरते क्षेत्रों जैसे जैव प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, रसद और उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता है।
• वर्तमान में तमिलनाडु का निर्यात लगभग 26 अरब डॉलर है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 8.87% है। 
  • तमिलनाडु का घोषित लक्ष्य निर्यात के 100 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचना है। 
  • अर्थात जब तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर के मजबूत स्तर पर पहुंच जाएगी, तो निर्यात-जीएसडीपी अनुपात 10% होना चाहिए। 
  • निर्यात-जीएसडीपी अनुपात को 10% तक बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता होगी।
• 9% की वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए, आवश्यक निवेश दर,  4 प्रतिशत के वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) के आधार पर, जीएसडीपी का 36% होगी।
• इसे संसाधनों के प्रवाह द्वारा पूरक घरेलू बचत द्वारा वित्तपोषित करना होगा तथा भारत और अन्य देशों से उपयुक्त वातावरण बनाकर तमिलनाडु को निवेश गंतव्य बनाने की आवश्यकता है।

राजकोषीय संतुलन

• एक निर्धारित अवधि में मजबूत विकास केवल एक स्थिर आर्थिक वातावरण में ही हो सकता है, इसका तात्पर्य मूल्य स्थिरता और राजकोषीय स्थिरता दोनों से है।
• निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 14% की वृद्धि के साथ, तमिलनाडु को राजकोषीय घाटे को 3% तक कम करना होगा, ताकि ऋण-जीएसडीपी अनुपात लगभग 18% पर स्थिर रहे। 

आगे की राह 

• भारत को 2033-34 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए अन्य राज्यों को भी ऐसे ही विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता होगी। 
• विकास में क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिए भी आवश्यक है, कि अन्य राज्य भी विकास के अपने-अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें, और उन्हे प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें। 
• राज्यों द्वारा निर्धारित विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता होगी।