महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को आपदा प्रतिरोधी बनाने की आवश्यकता

संदर्भ 

देश राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के कारण इंदिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल के टर्मिनल-1 की छत का एक हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह घायल हो गए। इससे पहले गर्मियों के मौसम में बिजली की मांग में अभूतपूर्व उछाल, चरम मौसम की घटनाओं और उसके परिणामस्वरूप होने वाली आपदाओं से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले तनाव की एक झलक मात्र है। भारत को अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में आपदा प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। 

महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा (critical infrastructure) क्या होता है?

• महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उन प्रणालियों, सुविधाओं और परिसंपत्तियों को संदर्भित करता है जो समाज और अर्थव्यवस्था के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। 
• इन अवसंरचनाओं को आवश्यक माना जाता है क्योंकि उनका व्यवधान सार्वजनिक सुरक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य या आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करेगा।  
• महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में भौतिक और आभासी दोनों घटक शामिल हैं जो परस्पर और अन्योन्याश्रित होते हैं। 
• महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्र हमारे चारों ओर हैं, इसके प्रमुख घटक :
  • ऊर्जा क्षेत्र: परमाणु रिएक्टर, विद्युत ग्रिड, तेल और प्राकृतिक गैस सुविधाएं, पाइपलाइन और ईंधन भंडारण
  • रासायनिक क्षेत्र: पेट्रोकेमिकल विनिर्माण, कृषि रासायनिक उत्पादन और रासायनिक वितरण
  • परिवहन क्षेत्र: हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे, राजमार्ग, पुल और सार्वजनिक पारगमन प्रणाली
  • पानी और अपशिष्ट जल प्रणाली: जल उपचार संयंत्र, जलाशय, बांध, पंपिंग स्टेशन और सीवर सिस्टम
  • संचार क्षेत्र: दूरसंचार नेटवर्क, इंटरनेट सेवा प्रदाता और उपग्रह प्रणाली
  • वित्तीय सेवा क्षेत्र: बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, भुगतान प्रणाली और क्लियरिंगहाउस
  • स्वास्थ्य देखभाल: अस्पताल, क्लीनिक और चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला
  • आपातकालीन सेवाएं: पुलिस, अग्निशमन विभाग और आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली
  • खाद्य और कृषि: फार्म, खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं, वितरण नेटवर्क और खाद्य सुरक्षा प्रणाली
  • सरकार: रक्षा औद्योगिक आधार, संघीय सरकारी सुविधाएं और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली
  • सूचना प्रौद्योगिकी: डेटा सेंटर, क्रिटिकल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, साइबर सुरक्षा प्रणाली और इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर

आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना (Disaster Resilience Infrastructure) के बारे में 

• आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण इमारतें, सार्वजनिक सामुदायिक सुविधाएं, परिवहन प्रणालियां, दूरसंचार और बिजली प्रणालियां शामिल हैं, जिन्हें बाढ़, भूकंप या जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को झेलने के लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया हो।
• आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे के उदाहरण:
  • भूकंप-रोधी संरचनाएँ : यह सुनिश्चित करना कि संरचनाएँ ढहने के बिना भूकंपीय बलों को अवशोषित और वितरित कर सकें। 
  • सुनामी और बाढ़-रोधी बुनियादी ढाँचा: बाढ़-प्रवण क्षेत्रों को लक्षित करना। 
  • तापमान प्रतिरोधी अवसंरचना : अवसंरचना एवं भवन तापमान में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को झेलने के लिए डिज़ाइन किये गए। 
  • तूफान और हवा प्रतिरोधी निर्माण : वायुगतिकीय डिजाइन, मजबूत संरचनाएं, सुरक्षित छत सामग्री, सुव्यवस्थित आकार और रणनीतिक अभिविन्यास का उपयोग करके चरम हवा की घटनाओं के लिए लचीलापन बढ़ाया जाता है।

महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को आपदा प्रतिरोधी बनाने की आवश्यकता क्यों?

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन

• महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को चरम घटनाओं और आपदाओं के प्रति लचीला बनाना, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन का एक महत्वपूर्ण घटक है।
• जलवायु और आपदा जोखिमों के सामने आबादी और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए समन्वित, अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-स्तरीय सहयोग की आवश्यकता है।

बढ़ता घाटा

• सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2018 से 2023 के बीच के पांच वर्षों में, राज्यों ने आपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं के बाद की स्थिति से निपटने के लिए कुल मिलाकर 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं।
• यह सिर्फ़ तात्कालिक व्यय है। 
  • उदाहरण के लिए आजीविका के नुकसान या कृषि भूमि की उर्वरता में कमी के मामले में दीर्घकालिक लागत बहुत बड़ी है और समय के साथ और भी खराब होने का अनुमान है। 
• 2022 की विश्व बैंक की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि गर्मी से संबंधित तनाव के कारण उत्पादकता में गिरावट 2030 तक भारत में लगभग 34 मिलियन नौकरियों को खत्म कर सकती है। 
• रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ़ गैर-वातानुकूलित ट्रकों और कंटेनरों में खाद्य पदार्थों के परिवहन के कारण होने वाली खाद्य बर्बादी पहले से ही सालाना लगभग 9 बिलियन डॉलर की है।

भौतिक क्षति 

• 2015 से 2021 के बीच, आपदाओं के कारण स्कूलों और अस्पतालों जैसी दस लाख से ज़्यादा महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं का आंशिक या पूर्ण विनाश हुआ। इसी अवधि के दौरान दुनिया भर में हर साल 151 मिलियन लोग आपदाओं से प्रभावित हुए।
• अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक, संभावित खतरों के खिलाफ़ वैश्विक स्तर पर शहरों को मज़बूत बनाने में पर्याप्त निवेश के बिना, प्राकृतिक आपदाएँ शहरों पर लगभग 314 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक वित्तीय बोझ डाल सकती हैं। 
• इसलिए, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे और लचीली शहरी रणनीतियों में बदलाव ज़रूरी है।

भारत में आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना की स्थिति  

• लगभग सभी बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अब आपदा की घटनाओं से निपटने के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया हेतु आपदा प्रबंधन योजनाएं मौजूद हैं।
  • उदाहरण के लिए, आपदा-प्रवण क्षेत्रों में अस्पताल बैकअप बिजली आपूर्ति से खुद को लैस कर रहे हैं, हवाई अड्डे और रेलवे जलभराव से बचने या उसे जल्दी से जल्दी निकालने के लिए कदम उठा रहे हैं, और दूरसंचार लाइनों को भूमिगत किया जा रहा है। 
• लेकिन इस मोर्चे पर प्रगति धीमी रही है और भारत का एक बड़ा बुनियादी ढांचा आपदाओं के प्रति बेहद संवेदनशील बना हुआ है।
• भारत की पहल पर स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) ने चक्रवातों से उच्च जोखिम वाले राज्य ओडिशा में बिजली पारेषण और वितरण अवसंरचना का अध्ययन किया । 
• इसने पाया कि राज्य का बुनियादी ढांचा बेहद कमजोर था।
• एक अध्ययन से पता चला है कि 30 प्रतिशत से ज़्यादा वितरण सबस्टेशन समुद्र तट से 20 किलोमीटर के भीतर स्थित हैं और 80 प्रतिशत बिजली के खंभे तेज़ हवाओं के प्रति संवेदनशील हैं। 
• साथ ही, 75 प्रतिशत से ज़्यादा वितरण लाइनें 30 साल से भी ज़्यादा पहले स्थापित की गई थीं और उनमें चक्रवाती हवाओं का सामना करने की क्षमता नहीं है। अन्य तटीय राज्यों में स्थिति बहुत अलग होने की संभावना नहीं है।

आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के प्रयास 

• CDRI की स्थापना 2019 में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लचीला बनाने के स्पष्ट उद्देश्य से की गई थी। 
  • भारत में मुख्यालय वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, CDRI को इन बदलावों को लागू करने के लिए एक ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित होना है। 
  • अब 30 से अधिक देश इस गठबंधन का हिस्सा हैं और अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए CDRI के साथ काम कर रहे हैं। 
• लेकिन भारत में अभी तक केवल कुछ ही राज्यों ने CDRI की विशेषज्ञता और सहयोग मांगा है।
• भारत अभी भी अपने बुनियादी ढांचे के विकास की प्रक्रिया में है। 
• 2030 तक भारत में जितने बुनियादी ढांचे का निर्माण प्रस्तावित है, उनमें से अधिकांश का निर्माण अभी भी होना है।
• निर्माण के समय आपदा प्रतिरोधक क्षमता को शामिल करना बाद में इन सुविधाओं को फिर से जोड़ने की तुलना में बहुत आसान और लागत प्रभावी है। 

आगे की राह 

• सभी आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को जलवायु स्मार्ट होना चाहिए, न केवल टिकाऊ और ऊर्जा कुशल, बल्कि आपदाओं के लिए लचीला भी होना आवश्यक है।
• संपूर्ण विश्व की सेवा के लिए CDRI बनाने की पहल करने के बाद, भारत को सबसे अधिक लचीले बुनियादी ढांचे के लिए सही ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता है, जो बहु-खतरनाक आपदाओं का सामना कर सके।
• विकास संबंधी लाभ प्राप्त करने और उसे संरक्षित रखने के लिए बुनियादी ढांचे की प्रणालियों की लचीलेपन में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है, ताकि वे झटकों को बेहतर ढंग से झेल सकें और बाढ़, सूखा और अत्यधिक तापमान जैसी गंभीर मौसम संबंधी घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपट सकें।  
• साथ ही, नीति निर्माताओं को बुनियादी ढांचे के नेटवर्क के प्रबंधन में आपदा की रोकथाम को प्राथमिकता देनी चाहिए, उदाहरण के लिए पर्याप्त रखरखाव, मजबूत निगरानी प्रणाली और पर्यावरण के साथ उचित एकीकरण के माध्यम से।   
• लचीले बुनियादी ढांचे पर जोर देना विशेष रूप से समयानुकूल है, क्योंकि आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्थाओं को कार्बन मुक्त करने, बढ़ती आबादी के लिए नए आवास बनाने और विकास अंतराल को पाटने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया जाएगा।