देश में किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या 7.75 करोड़

चर्चा में क्यों ?

• आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़कर 7.75 करोड़ हो गई है

प्रमुख बिंदु :-

• आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, सरकार छोटे और सीमांत किसानों को आसान और सस्ता लोन देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना का लगातार विस्तार कर रही है
• इससे खेती की उत्पादकता और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत कर्ज वितरण

• 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सक्रिय।
• इससे किसानों को 9.81 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित।
• 1.24 लाख KCC मत्स्य पालन और 44.40 लाख KCC पशुपालन से जुड़े लोगों को जारी किए गए।
• वर्तमान में 5.9 करोड़ किसान केसीसी योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

किसान ऋण पोर्टल (KRP) की शुरुआत

• किसानों को तेजी से कर्ज देने और ब्याज सब्सिडी स्कीम (MISS) को प्रभावी बनाने के लिए किसान ऋण पोर्टल (KRP) शुरू किया गया।
• इसके जरिए लोन मंजूरी और दावों के निपटारे की प्रक्रिया डिजिटल हुई।
• 31 दिसंबर 2024 तक 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक दावों का निपटारा किया जा चुका है।
• इससे किसानों को तेजी और पारदर्शी तरीके से लोन मिल सकेगा।

कृषि ऋण और प्राथमिकता क्षेत्र को बढ़ावा

• सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया कि कुल लोन का कम से कम 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे कृषि और छोटे किसानों के लिए आवंटित किया जाए।
• इससे छोटे और सीमांत किसानों को आसानी से कर्ज मिल सके और वे महंगे निजी कर्जदाताओं (साहूकारों) पर निर्भर न रहें।
• सरकार के इन प्रयासों से गैर-बैंकिंग कर्जदाताओं (साहूकारों) पर किसानों की निर्भरता 1950 में 90% से घटकर 2022 में सिर्फ 25% रह गई।

कृषि क्षेत्र में ऋण वृद्धि:-

• 2014-15 से 2024-25 तक कृषि ऋण में औसतन 12.98% की वार्षिक वृद्धि हुई।
•  2014-15 में किसानों को 8.45 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया गया था, जो 2023-24 में बढ़कर 25.48 लाख करोड़ रुपये हो गया।

छोटे और सीमांत किसानों को ऋण में बढ़ोतरी:

• 2014-15 में छोटे किसानों को 3.46 लाख करोड़ रुपये (41%) का लोन मिला था, जो 2023-24 में बढ़कर 14.39 लाख करोड़ रुपये (57%) हो गया।
• अब ज्यादा छोटे किसान बैंकों से लोन लेकर अपनी खेती में सुधार कर पा रहे हैं।