वित्त आयोग का अप्रतिबंधित अनुदान

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पश्चिम बंगाल में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान की दूसरी किस्त जारी की है।

प्रमुख बिंदु:

• यह अनुदान 694.4 करोड़ रुपये की अप्रतिबंधित अनुदान राशि के रूप में प्रदान किया गया है।
• पहली किस्त का 4.9 करोड़ रुपये का हिस्सा रोक लिया गया है।
• यह धनराशि 21 पात्र जिला पंचायतों, 326 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 3220 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित की गई है।

वित्त आयोग के तहत अप्रतिबंधित अनुदान:

• यह स्थानीय निकायों को उनके क्षेत्र में विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जाने वाली धनराशि है।
• भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के माध्यम से राज्यों को यह अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है। 
• इसके बाद, वित्त मंत्रालय द्वारा यह अनुदान जारी किया जाता है।
• अप्रतिबंधित अनुदान का उपयोग:
  • संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थान/ग्रामीण स्थानीय निकाय इन अनुदानों का उपयोग करते हैं।

अप्रतिबंधित अनुदान का उपयोग:

• इस अनुदान का उपयोग वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जा सकता है-
  • स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति के रखरखाव हेतु बुनियादी सेवाओं के लिए
  • घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार
  • मानव मल और मल प्रबंधन
• जल प्रबंधन से संबंधित सेवाओं के लिए, जिसमें शामिल हैं-
  • पीने के पानी की आपूर्ति
  • वर्षा जल संचयन
  • जल पुनर्चक्रण

 वित्त आयोग:

• भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है।
• यह एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है। 
• इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पहले किया जाता है।

वित्त आयोग की संरचना:

• वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।
• इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।  

वित्त आयोग के कार्य:

• संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना
• राज्यों के बीच करों के बटवारे की संस्तुति करना  
• राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतो का निर्धारण करना
• राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान और अनुदेशात्मक एवं अप्रतिबंधित अनुदान की सिफारिश करना
• राष्ट्रपति द्वारा आयोग को वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय