शहरी क्षेत्र में विकास एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयास
- भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन राज्य का विषय है।
- भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेप या सलाह के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद करती है और राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है।
- इसी क्रम में, भारत सरकार का आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय शहरी क्षेत्र में विकास व संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रहा है।
- स्वच्छ भारत मिशन : यह मिशन घर-घर संग्रहण/पृथक्करण, अपशिष्ट प्रसंस्करण आदि पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सुरक्षित स्वच्छता व अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बदलाव में तेजी ला रहा है।
- स्मार्ट सिटी मिशन : इसका उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो बुनियादी ढांचे, स्वच्छ एवं टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं और स्मार्ट समाधानों के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को एक उचित जीवन स्तर प्रदान करते हैं।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन : इस मिशन का उद्देश्य शहरी बेघरों को चरणबद्ध तरीके से आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय प्रदान करना है और शहरी स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका संबंधी चिंताओं का भी समाधान करना है।
- पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) योजना : यह योजना फुटपाथ विक्रेताओं को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन : इस मिशन का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना है। यह मिशन पक्के मकान सुनिश्चित करके झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करता है।
- अमृत मिशन (AMRUT Mission) : 25 जून, 2015 को देश भर के चुनिंदा 500 शहरों व कस्बों में अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) की शुरुआत की गई।
- इस मिशन का उद्देश्य चयनित शहरों व कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित क्षेत्र तथा पार्क और गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है।
- शहरी नियोजन सुधारों के उद्देश्य से राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए दो योजनाएँ शुरू की गईं हैं :
- शहरी नियोजन में सुधार के उद्देश्य से पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना, 2022-23 (6000 करोड़ रुपए का आवंटन)।
- शहरी नियोजन में सुधार के उद्देश्य से पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना, 2023-24 (15000 करोड़ रुपए का आवंटन)।
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