वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम II

चर्चा में क्यों

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम (VVP) के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है।   

वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम II

• परिचय : यह अन्तर्रष्ट्रीय सीमाओं से सटे गावों के व्यापक विकास पर केन्द्रित एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। जिसका पूर्ण वित्तपोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
  • वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) की शुरुआत 15 फरवरी, 2023 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी।
• उद्देश्य : 
  • समृद्ध और सुरक्षित सीमाओं को सुनिश्चित करना  
  • सीमा पार अपराध नियंत्रण  
  • सीमावर्ती आबादी को राष्ट्र के साथ आत्मसात करने और उन्हें 'सीमा सुरक्षा बलों की आंख और कान' के रूप में विकसित करना 
  • बेहतर जीवन स्थितियां और पर्याप्त आजीविका के अवसर पैदा करना 
• समयावधि : वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 
• परिव्यय : 6,839 करोड़ रुपये
• नोडल मंत्रालय : गृह मंत्रालय 
• दायरा : यह कार्यक्रम वी.वी.पी.-I के तहत पहले से ही कवर किये गये गांवों को छोड़कर अन्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे ब्लॉकों में स्थित गांवों के व्यापक विकास को बढ़ावा देगा। 
• विषयगत क्षेत्र : 
  • बारहमासी सड़क संपर्क
  • दूरसंचार संपर्क 
  • टेलीविजन संपर्क 
  • विद्युतीकरण
• शामिल राज्य एवं केन्द्र-शासित प्रदेश  : कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चुने हुए रणनीतिक गांवों को शामिल किया जायेगा।

कार्यक्रम के तहत शामिल गतिविधियां

• गांव या गांवों के समूह के भीतर बुनियादी ढांचे के विकास
• सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों आदि के माध्यम से मूल्य श्रृंखला विकास 
• सीमा विशिष्ट आउटरीच गतिविधियां
• स्मार्ट कक्षाओं जैसे शिक्षा बुनियादी ढांचे का विकास
• पर्यटन सर्किट का विकास
• सीमावर्ती क्षेत्रों में विविध और टिकाऊ आजीविका के अवसर सृजित करना

कार्यक्रम की अन्य प्रमुख विशेषताएं 

• कार्यक्रम के तहत विभिन्न हस्तक्षेप सीमा-विशिष्ट, राज्य और गांव-विशिष्ट होंगे, जो सहयोगात्मक दृष्टिकोण से तैयार ग्राम कार्य योजनाओं पर आधारित होंगे।
• गांवों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत पहले से स्वीकृत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के तहत किया जाएगा।
• कार्यक्रम के तहत मेले और त्यौहार, जागरूकता शिविर, राष्ट्रीय दिवसों का उत्सव, मंत्रियों, केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा नियमित दौरे और रात्रि विश्राम जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।
  • जिससे पर्यटन की संभावना बढ़ेगी और इन गांवों की स्थानीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा मिलेगा।
• परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए पीएम गति शक्ति जैसे सूचना डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा।