अर्थोपाय अग्रिम(Ways and Means Advances (WMA))

• Ways and Means Advances (WMA) अर्थात् "अर्थोपाय अग्रिम" वह अस्थायी (temporary) वित्तीय सहायता है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India - RBI) केंद्र सरकार (Union Government), राज्य सरकारों (State Governments) और संघ शासित प्रदेशों (Union Territories - UTs) को उपलब्ध कराता है।
• इसका उद्देश्य राजस्व प्राप्तियों (revenue inflows) और खर्चों (outflows) के बीच अस्थायी अंतर (temporary mismatch) को भरना होता है।

मुख्य बिंदु (Key Points)

उपलब्धता (Availability):

• अर्थोपाय अग्रिम(WMA) की सुविधा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों को मिलती है।
• यह नकदी प्रवाह (cash flow) में उत्पन्न अस्थायी असंतुलन को दूर कर सुचारु प्रशासन सुनिश्चित करता है।

अर्थोपाय अग्रिम के प्रकार (Types of WMA):

• सामान्य WMA (Normal WMA):यह सामान्य या मूल प्रकार की अग्रिम राशि होती है, जो नकदी की तात्कालिक कमी (temporary liquidity shortfall) के समय दी जाती है।
• विशेष WMA / विशेष आहरण सुविधा (Special WMA / Special Drawing Facility - SDF):यह विशेष प्रकार की सहायता है, जो सामान्य WMA से कम ब्याज दर (lower interest rate) पर उपलब्ध होती है।पहले राज्यों को SDF दी जाती है; यदि इसकी सीमा समाप्त हो जाती है, तो वे सामान्य WMA ले सकते हैं।

विशेष WMA / SDF किनके विरुद्ध (against) दी जाती है?

• Consolidated Sinking Fund (CSF) – दीर्घकालिक दायित्वों को पूरा करने हेतु निधि।
• Guarantee Redemption Fund (GRF) – सरकारी गारंटी चुकाने के लिए निधि।
• Auction Treasury Bills (ATBs) – सरकार द्वारा जारी अल्पकालिक ऋणपत्र।

ब्याज दरें (Interest Rates):

• WMA और SDF की ब्याज दरें Repo Rate (रेपो दर – वह दर जिस पर RBI बैंकों को उधार देता है) से जुड़ी होती हैं।
• अतः RBI द्वारा रेपो दर में किए गए परिवर्तन से इन सुविधाओं की लागत प्रभावित होती है।

विशेष आहरण सुविधा (Special Drawing Facility - SDF):

• यह विशेष WMA का नया नाम है।
• यह केवल विशिष्ट संपार्श्विक (specific collateral) जैसे CSF, GRF 
• या ATBs के विरुद्ध प्रदान की जाती है।
• राज्य सरकारों द्वारा RBI में जमा किए गए ये फंड, दीर्घकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए होते हैं।

ओवरड्राफ्ट सुविधा (Overdraft Facility - OD):

• यदि राज्य/UT द्वारा WMA व SDF की निर्धारित सीमा से अधिक धन की आवश्यकता होती है, तो ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग किया जाता है।
• यह अधिकतम 14 दिनों के लिए मिलती है।
• यदि उससे अधिक समय की आवश्यकता हो तो, RBI विशेष अनुमति (special permission) दे सकता है।
• यह अंतिम उपाय (last resort) होता है।

शासन व्यवस्था (Governance):

• WMA, SDF और OD की सुविधाएँ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (RBI Act, 1934) के अंतर्गत संचालित होती हैं।

संपार्श्विक और सुरक्षा (Collateral and Security):

• SDF प्राप्त करने के लिए राज्य/UT को RBI के पास संपार्श्विक (collateral) जमा करना होता है:
  • CSF (Consolidated Sinking Fund)
  • GRF (Guarantee Redemption Fund)
  • ATBs (Auction Treasury Bills)