प्रारंभिक परीक्षा के लिए – पोषण अभियान मुख्य परीक्षा के लिए : सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 - सरकारी नीतियाँ |
योजना का नाम
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पोषण अभियान
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आरंभ
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8 मार्च 2018
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नोडल मंत्रालय
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
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लक्ष्य
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देश में वर्ष 2022 तक चरणबद्ध ढंग से कुपोषण का उन्मूलन करना
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क्रियान्वयन क्षेत्र
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सभी राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश
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आधिकारिक बेवसाइट
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poshanabhiyaan.gov.in
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उद्देश्य-
- देश में वर्ष 2022 तक चरणबद्ध ढंग से कुपोषण का उन्मूलन करना।
- कुपोषण के उच्चतम बोझ वाले जिलों में ठिगनेपन के मामलों को कम करना।
- 6 साल से कम उम्र के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण संबंधी स्थिति में समयबद्ध तरीके से एक समन्वित और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाकर सुधार करना।
- जीवनचक्र दृष्टिकोण के माध्यम से, एक समन्वित और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर देश में कुपोषण को चरणबद्ध तरीके से कम करना।
लक्ष्य
- बच्चों(0- 6 वर्ष) में स्टंटिंग को को रोकना और 2% प्रति वर्ष की दर से कम करना।
- बच्चों (0-6 वर्ष) में कुपोषण को रोकना और 2% प्रति वर्ष की दर से कम करना।
- छोटे बच्चों (6-59 महीने) में एनीमिया के प्रसार को 3% प्रति वर्ष की दर से कम करना।
- 15-49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया के प्रसार को 3% प्रति वर्ष की दर से कम करना।
- लो बर्थ वेट (जन्म के समय कम वजन) को 2% प्रति वर्ष की दर से कम करना।
वित्त पोषण
- 50% विश्व बैंक या अन्य बहुपक्षीय विकास एजेंसियों द्वारा।
- 50% केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से।
महत्वपूर्ण विशेषताएं
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इसमें 18 मंत्रालयों / विभागों के अभिसरण के माध्यम से उच्च प्रभाव वाले हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार की गई है।
- पोषण अभियान आईसीटी एप्लीकेशन, कन्वर्जेंस, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, व्यवहार परिवर्तन और जन आंदोलन, क्षमता निर्माण, प्रोत्साहन और पुरस्कार, और नवाचार जैसे घटकों के माध्यम से देश भर में कुपोषण के मुद्दों को संबोधित करता है।
- पोषण अभियान का कार्यान्वयन नीति आयोग में स्थापित तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) के माध्यम से किया जाता है, जो कार्यक्रम के लिए अनुसंधान, नीति और तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी।
- अभियान की कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा हर छह महीने में प्रस्तुत की जाती है।
पोषण अभियान के घटक
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
- अभिसरण।
- व्यवहार संबंधी परिवर्तन।
- शिकायत निवारण।
- प्रोत्साहन।
- नवाचार।
- समेकित बाल विकास योजना-साझा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (ICDS-CAS)
पोषण अभियान में नीति आयोग की भूमिका
- विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्यों के बीच अभिसरण और समन्वय सुनिश्चित करना।
- मिशन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षण करना।
- तकनीकी सहायता प्रदान करना आदि।