IMPORTANT TERMINOLOGY

यह संसदीय सरकार का एक सिद्धांत है। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद एक टीम की तरह कार्य करती है। भारतीय संदर्भ में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है। यह सिद्धांत इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है।

जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर लावा इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की तरह संरचना बन जाती है, जो डाइक कहलाती है। पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानों में यह संरचनाएं बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रेप के विकास में डाइक उद्‌गार की विशेष भूमिका है।

इस मौद्रिक सिद्धांत के अनुसार जब सरकार दो मुद्राओं के बीच विनिमय दर को तय कर देती है, तब "कम मूल्य वाली मुद्रा अधिक मूल्य वाली मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है" क्योंकि लोग अधिक मूल्य वाली मुद्रा को जमा करते हैं वहीं कम वाली मूल्य मुद्रा को व्यय करते हैं।

यह ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स (ODI) यानी विदेशी निवेशकों का निवेश माध्यम है। यह पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) आदि द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं, जो सीधे खुद को पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजारों का हिस्सा बनना चाहते हैं।

ज़ेनोफ़ोबिक यूनानी मूल का शब्द है, जिसका अर्थ अजनबियों या विदेशी लोगों के प्रति अत्यधिक नापसंदगी या डर दिखाना होता है। इसी प्रकार ज़ेनोफ़ोबिक देश आप्रवासियों को अपने देश में नहीं आने देना चाहते हैं या इन देशों में आप्रवासियों के प्रति डर का माहौल पैदा किया जाता है।

यह विनिमय दर (घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत) मूलतः लचीली होती है। इसका निर्धारण मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय बैंक द्वारा हस्ताक्षेप किया जाता है। वर्तमान भारत में यही प्रणाली प्रचलन में है। इसे मैनेज्ड फ्लेक्स्बिलिटी रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आदि नामों से भी जाना जाता है।

जनहित याचिका (PIL) न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। इसका तात्पर्य ‘सार्वजनिक हित’ की सुरक्षा के लिए अदालत में दायर की गई याचिका से है। इसके तहत कोई भी ‘जनभावना’ वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों के अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती इस अवधारणा के प्रवर्तक हैं।

यह किसी राष्ट्र द्वारा निश्चित अवधि में शेष विश्व के साथ किए जाने वाले आर्थिक लेनदेन का लेखांकन होता है। इस खाते में दो प्रकार की प्रविष्टियाँ (Entries) की जाती है, जिन्हें क्रेडिट (राष्ट्र को भुगतान की प्राप्ति ) और डेबिट (राष्ट्र का भुगतान व्यय) के नामों से संबोधित किया जाता है। डेबिट और क्रेडिट में संतुलन न होने पर इस खाते में अधिशेष या घाटा हो सकता है।

मध्यस्थता (आर्बिट्रेज) अलग-अलग बाजारों में प्रचलित कीमत अंतरों का लाभ उठाने की एक प्रक्रिया है। इसी प्रकार ब्याज दर मध्यस्थता दो स्थानों (सामान्यतः देशों) में ब्याज दरों के अंतर से, लाभ अर्जित करने को संदर्भित करती है । ऐसा देखा जाता है कि विकसित राष्ट्रों के निवेशक विकासशील राष्ट्रों की ऊंची ब्याज दरों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं।

मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में भी दो स्तरीय शासन व्यवस्था (केंद्र सरकार व राज्य सरकार) का प्रावधान था, जिसे बाद में वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन (ग्रामीण स्थानीय सरकार) तथा 74वें संविधान संशोधन (शहरी स्थानीय सरकार) के माध्यम से त्रिस्तरीय कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान समय में भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था (केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार) है।