IMPORTANT TERMINOLOGY

यह एक ऐसी भुगतान प्रणाली है, जिसके तहत तत्काल पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में भेजा जा सकता है। यह प्रणाली आर.टी.जी.एस. और एन.ई.एफ.टी. से ज़्यादा तीव्र है। इस प्रणाली का विकास नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है।

यह खाते पुनर्भुगतान में अनियमितताओं के कारण वित्तीय तनाव के शुरुआती संकेत देते हैं। इन खातों की आगे की गिरावट को रोकने के लिए ऋणदाताओं द्वारा बारीकी से निगरानी की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप की सुविधा के लिए इन्हें RBI द्वारा वर्गीकृत किया गया है।  SMA 0 (1-30 दिनों से बकाया भुगतान) SMA 1 (31-60 दिनों से बकाया भुगतान) और SMA 2 (61-90 दिनों से बकाया भुगतान)

किसी बैंक द्वारा ऋण के रूप में वितरित की गई धनराशि और जमा की गई धनराशि के अनुपात को ऋण जमा अनुपात कहते हैं। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा इसकी कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस अनुपात से बैंकों की क्षमताओं का सरलता से पता लगाया जा सकता है।

इसको गैरकानूनी या अनियंत्रित कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो इस जानकारी के साथ किए गए हैं कि उन कृत्यों के कारण पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक क्षति होने की पर्याप्त संभावना है।

यह दिवालियापन के बाद की कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत वित्तीय संस्थान अपने ऋण की वसूली कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में ऋण की पुनर्संरचना या लिक्विडेशन का प्रयोग किया जाता है। यदि ऋणी एवं ऋणदाता के मध्य आपसी सहमति के आधार पर ऋण भुगतान हो जाए, तो दिवालियापन के बाद बैंकरप्सी की आवश्यकता नहीं होती है।

इसके अंतर्गत बैंकों को अपने लाभ का कुछ प्रतिशत सुरक्षित रखना होता है, ताकि NPA (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) में वृद्धि के कारण उत्पन्न जोखिम को नियंत्रित किया जा सके।

 वह परिसंपत्ति जिसके बारे में बैंक की मान्यता है कि ऋणी, ऋण का भुगतान नहीं कर पाएगा। इस स्थिति में बैंक उस परिसंपत्ति को 'राइट-ऑफ' कर देता है। अर्थात् बैंक बकाया राशि के रूप में इस परिसंपत्ति की गणना नहीं करता, यद्यपि शाखा के स्तर पर इसकी वसूली का प्रयास जारी रहता है। यह कार्य बैंकों द्वारा अपनी बैलेंस शीट में सुधार करने के लिये किया जाता है।

सामाजिक बैंकिंग वह अवधारणा है, जिसके तहत गरीबों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिये बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इसके अंतर्गत उनकी विकासात्मक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें आसान शर्तों पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

इसे ब्याजरहित बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह इस्लामी या शरिया कानूनों पर आधारित एक बैंकिंग व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत सामान्य बैंकिंग व्यवस्था से अलग ब्याज लेना और देना दोनों ही शरीयत के विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि इस्लाम में सूदखोरी को हराम माना जाता है।

यह खाता एक चालू खाता है, जो एक घरेलू बैंक द्वारा दूसरे घरेलू बैंक के लिए किसी विदेशी बैंक में रखा जाता है। एक लोरो खाता मूल रूप से उस बैंक के लिए नोस्ट्रो खाता है, जिसने खाता खोला था और यह उन बैंकों के लिए एक लोरो खाता होगा, जिनकी ओर से खाता खोला गया था।