IMPORTANT TERMINOLOGY

यह एक सूचना भंडार है, जो व्यक्तियों और कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के सभी प्रकार के ऋणों से संबंधित जानकारियों के संग्रहण का कार्य करती है। यह RBI द्वारा गठित की गई वाई.एम. देवस्थली समिति की सिफारिशों पर आधारित है।

इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन-देन में किया जाता है। यह एक प्रकार की बैंक गारंटी है, जिसके तहत एक बैंक अपने ग्राहक को अल्पकालिक साख के रूप में किसी अन्य भारतीय बैंक की विदेशी शाखा से धन जुटाने की अनुमति देता है।

वे बैंक जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं, गैर-अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। ये बैंक RBI के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करने के दायित्व से मुक्त होते हैं। इन्हें अनुसूचित बैंकों की तरह अधिकार और लाभ नहीं मिलते हैं और न ही इन बैंकों को RBI से ऋण लेने की अनुमति होती है।

वह ब्याज दर जिसके आधार पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक अवधि के लिये ऋण प्रदान करता है, बैंक दर कहलाती है। बैंक दर के माध्यम से रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। RBI द्वारा प्रतिभूतियों पर पुनर्कटौती किये जाने के कारण इसे 'पुनर्कटौती ब्याज दर' भी कहा जाता है।

ग्राहकों द्वारा नकदी निकालने की स्थिति में बैंकों के पास नकदी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के लिये उसकी संपूर्ण जमा देयताओं का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास नकद रूप में रिज़र्व रखना आवश्यक होता है।

यह एक प्रकार से अनुपूरक पूंजी है, जो टियर-1 की तुलना में कम तरल होती है, अर्थात् इसकी जोखिम वहन करने की क्षमता कम होती है। इस पूंजी के अंतर्गत अघोषित संचित निधियाँ, हाइब्रिड ऋण पूंजी, टैक्स जमा करने के बाद बची आय, असुरक्षित ऋण, बैंकिंग गतिविधियों से प्राप्त आय और प्रतिभूतियों के रूप में पूंजी आदि को शामिल किया जाता है।

इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन-देन में किया जाता है। यह एक प्रकार की बैंक गारंटी है, जिसके तहत एक बैंक अपने ग्राहक को अल्पकालिक साख के रूप में किसी अन्य भारतीय बैंक की विदेशी शाखा से धन जुटाने की अनुमति देता है।

धन या कोष का प्रबंधन वित्त कहलाता है, अर्थात् मुद्रा के उपयोग के अधिकार को 'वित्त' कहते हैं। वित्तीय लेन-देन की क्रियाओं को वित्तीय विनिमय कहा जाता है। ऐसी संस्थागत व्यवस्था जहाँ क्रेता और विक्रेता वित्त का लेन-देन करते हैं, वित्तीय बाजार कहलाती है।

 ये उन अर्थव्यवस्थाओं को संदर्भित करती हैं, जो विकासशील अर्थव्यवस्था की अगली पंक्ति में मौजूद हैं और धीरे-धीरे विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हैं। इसके अंतर्गत चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को रखा जाता है।

वित्तीय प्रणाली में वित्त की मात्रा में वृद्धि करने के उद्देश्य से विस्तारित मौद्रिक नीति बनाई जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नकद आरक्षित अनुपात एवं सांविधिक तरलता अनुपात तथा रेपो दर में कमी विस्तारित मौद्रिक नीति के तहत की जाती है।