IMPORTANT TERMINOLOGY

कोर मुद्रास्फीति के आकलन में अस्थिर कीमत वाले खाद्य उत्पादों और ईंधन मदों को बाहर रखा जाता है, ताकि मुद्रास्फीति की स्थिर तस्वीर सामने आ सके। इस तरह, कोर मुद्रास्फीति का आकलन गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पादों एवं गैर-ईंधन मदों के आधार पर किया जाता है, इसलिये इसे गैर-खाद्य एवं गैर-ईंधन मुद्रास्फीति कहा जाता है, साथ ही इसकी स्थिर प्रकृति के कारण इसे 'स्थाई मुद्रास्फीति' भी कहा जाता है।

ऐसे ATM जिनका स्वामित्व और परिचालन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के पास होता है ‘व्हाइट लेबल ATM’ कहलाते हैं। इनकी स्थापना भुगतान और निपटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007 के तहत RBI से अनुमति प्राप्त करने के बाद की जा सकती है। इस ATM में बैंक की कोई ब्रांडिंग नहीं होती है।

यह सरकार के मौद्रिक एवं राजकोषीय उपायों का एक भाग है। इसके माध्यम से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया जाता है। इसमें कीमतों को धीरे-धीरे घटाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। इससे मुद्रास्फीति की दर कम हो जाती है, किंतु सकारात्मकता बनी रहती है।

मुद्रा अवस्फीति को नियंत्रित करने के लिए घटी हुई कीमतों को धीरे-धीरे सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत करों में कटौती तथा ब्याज की दरों में कमी लाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाया जाता है। इस प्रकार के नीतिगत उपायों के कारण मूल्य स्तर में जो वृद्धि होती है, उसे ही मुद्रासंस्फीति कहते हैं।

इसमें किसी अर्थव्यवस्था के किसी वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में परिवर्तन को लिया जाता है। वास्तव में, यह चालू मूल्य पर जी.डी.पी. तथा स्थिर मूल्य पर जी.डी.पी. का अनुपात है। यह मुद्रास्फीति मापने का एक उपयुक्त तरीका है।

ये वैश्विक स्तर पर बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों के नियमों में एकरूपता लाने के अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं। बेसल, स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक स्थान है, जहाँ पर बैंकिंग संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठकों का आयोजन होता है। बेसल में ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान 'बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट' (BIS) का मुख्यालय है।

इसका अभिप्राय, समाज के कमज़ोर वर्गों और कम आय वाले समूहों की वित्तीय सेवाओं जैसे- बचत खाता, कम लागत वाले ऋण, वित्तीय सलाहकार और बीमा सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया से है। यह समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की प्रक्रिया है।

यह सार्वजनिक तथा अन्य बैंकों की मांग व सावधि देयताओं का योग होता है। NDTL को निकालने के लिये किसी बैंक की कुल मांग एवं सावधि देयताओं (मांग देयताएँ + सावधि देयताएँ – अन्य बैंकों की देयताएँ) में से अन्य बैंक के पास उसकी कुल जमाओं को घटा दिया जाता है।

SDF के तहत, जब वाणिज्यिक बैंक रिज़र्व बैंक के पास अपनी अतिरिक्त नकदी जमा कराते हैं, तो बैंकों से नकद प्राप्ति के एवज में रिज़र्व बैंक को जमानत (collateral) के रूप में सरकारी प्रतिभूति जमा नहीं करनी पड़ती है। इस प्रकार, SDF के तहत रिज़र्व बैंक बिना किसी जमानत के बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता का अवशोषण करता है।

सभी बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) में उसी प्रकार खाते रखे हुए हैं जैसे व्यक्तिगत ग्राहक और कारोबारी अपने खाते सामान्य बैंकों में रखे हुए हैं। बैंकों के बैंक के रूप में RBI अन्य बैंकों के नकद कोषों के एक अंश को अपने पास सुरक्षित रखता है।