IMPORTANT TERMINOLOGY

यह दिवालियापन के बाद की कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत वित्तीय संस्थान अपने ऋण की वसूली कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में ऋण की पुनर्संरचना या लिक्विडेशन का प्रयोग किया जाता है। यदि ऋणी एवं ऋणदाता के मध्य आपसी सहमति के आधार पर ऋण भुगतान हो जाए, तो दिवालियापन के बाद बैंकरप्सी की आवश्यकता नहीं होती है।

इसके अंतर्गत बैंकों को अपने लाभ का कुछ प्रतिशत सुरक्षित रखना होता है, ताकि NPA (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) में वृद्धि के कारण उत्पन्न जोखिम को नियंत्रित किया जा सके।

 वह परिसंपत्ति जिसके बारे में बैंक की मान्यता है कि ऋणी, ऋण का भुगतान नहीं कर पाएगा। इस स्थिति में बैंक उस परिसंपत्ति को 'राइट-ऑफ' कर देता है। अर्थात् बैंक बकाया राशि के रूप में इस परिसंपत्ति की गणना नहीं करता, यद्यपि शाखा के स्तर पर इसकी वसूली का प्रयास जारी रहता है। यह कार्य बैंकों द्वारा अपनी बैलेंस शीट में सुधार करने के लिये किया जाता है।

सामाजिक बैंकिंग वह अवधारणा है, जिसके तहत गरीबों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिये बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इसके अंतर्गत उनकी विकासात्मक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें आसान शर्तों पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

इसे ब्याजरहित बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह इस्लामी या शरिया कानूनों पर आधारित एक बैंकिंग व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत सामान्य बैंकिंग व्यवस्था से अलग ब्याज लेना और देना दोनों ही शरीयत के विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि इस्लाम में सूदखोरी को हराम माना जाता है।

यह खाता एक चालू खाता है, जो एक घरेलू बैंक द्वारा दूसरे घरेलू बैंक के लिए किसी विदेशी बैंक में रखा जाता है। एक लोरो खाता मूल रूप से उस बैंक के लिए नोस्ट्रो खाता है, जिसने खाता खोला था और यह उन बैंकों के लिए एक लोरो खाता होगा, जिनकी ओर से खाता खोला गया था।

यदि किसी बैंक की किसी दूसरे देश में कोई शाखा नहीं होती है, तो वह उस देश से धन प्राप्त करने के लिये वहाँ के किसी बैंक में अपना खाता खोलती है, जिसे नोस्ट्रो खाता कहा जाता है।

यह एक ऐसा खाता है, जिसे एक प्रतिनिधि बैंक दूसरे बैंक की ओर से रखता है। यदि किसी विदेशी बैंक का भारत में कोई खाता नहीं है, लेकिन उसे भारत में भुगतान प्राप्त करना है, तो वह भारत के किसी बैंक में अपना खाता खोलेगा, जिसे वोस्ट्रो खाता कहा जाएगा।

रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंको के धन को जमा करके उन्हें ब्याज देता है। इस दर में वृद्धि होने से बैंक, RBI के पास अधिक मात्रा में नकदी जमा करते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है और महंगाई में कमी आती है।  इसका निर्धारण मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है।

इस सिद्धांत के अनुसार आर्थिक संवृद्धि का लाभ प्राकृतिक कारकों द्वारा वितरित होता है यानी तीव्र आर्थिक संवृद्धि होने पर इस संवृद्धि का लाभ स्वतः ही अंतिम व्यक्ति तक पहुँच जाता है। आर्थिक संवृद्धि के लाभ को बलपूर्वक वितरित करने पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।