IMPORTANT TERMINOLOGY

सामाजिक पूंजी की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम 'जेम्स कोलमैन' ने परिवार, व्यक्ति एवं समुदाय के बीच सम्बंधों को स्पष्ट करने के लिये किया था।

सामाजिक पूंजी साझा मूल्यों का एक पुंज (Set) है, जो व्यक्तियों को सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक समूह में मिलकर रहने के लिये प्रेरित करते हैं। सामाजिक पूंजी का निर्माण समाज में व्याप्त नियमों, प्रतिमानों तथा मूल्यों के अनुसार होता हैं। परिवार, नातेदारी, स्थानीय संस्कृति तथा सामुदायिक भावना के द्वारा सामाजिक पूंजी की रचना होती है, जो लोगों के जीवन को संचालित करती है।

सॉफ्ट पावर की अवधारणा सर्वप्रथम जोसेफ न्ये द्वारा दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सॉफ्ट पावर का अर्थ सांस्कृतिक और वैचारिक माध्यम से दूसरे देशों की प्राथमिकताओं को प्रोत्साहित करना है। इन माध्यमों में संस्कृति को बढ़ावा देना, राजनीतिक मूल्यों का प्रसार, आर्थिक सहायता, सयुंक्त शैक्षिक कार्यक्रम, आपदा सहायता कार्यक्रम आदि को शामिल किया जाता है। सॉफ्ट पावर विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण साधन है, जिसके माध्यम से कोई देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित देश की मौन स्वीकृति या समर्थन प्राप्त कर सकता है तथा इससे सकारात्मक सम्बंध विकसित किये जा सकते हैं।

पेरिस कॉल का सम्बंध, साइबर स्पेस के संरक्षण हेतु वैश्विक स्तर पर साझा सिद्धांतों के विकास से है। इसका मुख्य उद्देश्य, साइबर अपराधों के जोखिम से निपटने के लिये सार्वजनिक व निजी क्षेत्र और सिविल सोसायटी के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति तथा सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

पेरिस कॉल पहल की शुरुआत नवम्बर 2018 में यूनेस्को इंटरनेट गवर्नेंस (IGF) की बैठक में 'द पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस' के नाम से की गई थी।

क्रॉस सब्सिडी प्राइस शिफ्टिंग की एक प्रणाली है, जिसे भुगतानकर्ताओं के दो वर्गों या समूहों के लिये मूल्य नीति में भिन्नता के रूप में परिभाषित किया जाता है। उपभोक्ताओं के एक समूह को सब्सिडी देने के लिये किसी दूसरे समूह से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की प्रक्रिया ‘क्रॉस सब्सिडी’ कहलाती है। उदाहरणस्वरूप, भारत में कृषि अथवा स्वास्थ्य जैसे कुछ क्षेत्रों में कम दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिये औद्योगिक क्षेत्र को दी जाने वाली बिजली पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है।

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के अनुसार, न्यायालय की अवमानना का अर्थ न्यायालय की गरिमा एवं उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है। इस अधिनियम के तहत, न्यायालय की अवमानना को सिविल एवं आपराधिक अवमानना में वर्गीकृत किया गया है। सिविल अवमानना के अंतर्गत न्यायालय के डिक्री, निर्णय, आदेश आदि की अवज्ञा करना, वहीं आपराधिक अवमानना के अंतर्गत न्यायालय की निंदा से सम्बंधित बयान, निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास या न्यायिक कार्यवाही में बाधा पहुँचाना आदि शामिल हैं।

अवमानना का दोषी पाए जाने पर 2000 रुपए का अर्थदंड या 6 महीने का कारावास अथवा दोनों हो सकते हैं। अवमानना के लिये दंड देने की शक्ति न सिर्फ उच्चतम न्यायालय में निहित है, बल्कि यह शक्ति उच्च न्यायलयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों को भी प्राप्त है।

‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’, फसल बुवाई से पूर्व चयनित फसलों के लिये ‘कृषि लागत एवं मूल्य आयोग’ (CACP) की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह एक ऐसा मूल्य होता है, जिस पर भारत सरकार किसानों से चयनित फसलों की सीधे खरीद करती है। ‘बाज़ार हस्तक्षेप प्रणाली’ का मौलिक उद्देश्य भारतीय कृषि के समक्ष उपस्थित आकस्मिक संकटों तथा भारी उत्पादन के परिणामस्वरूप उत्पन्न मूल्य गिरावट या मूल्य अस्थिरता की स्थिति से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना है।

तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों का वायुजनित उपचयन के परिणामस्वरूप स्वाद एवं गंध में परिवर्तन होने से ख़राब होना ‘विकृतगंधिता’ कहलाता है। विकृतगंधिता की दर को कम करने या बचाव हेतु रेफ्रिजरेटर, एयरटाइट कंटेनर, खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में प्रति-ऑक्सीकारक (anti-oxidants) पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे- चिप्स को ख़राब होने से बचाने हेतु पैकेट से ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है।

नेट न्यूट्रैलिटी का सिद्धांत सर्वप्रथम वर्ष 2003 में कोलम्बिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक टिम वू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह सिद्धांत सभी इन्टरनेट उपभोक्ताओं के लिये समानता का व्यवहार सुनिश्चित करता है अर्थात् यह किसी भी इन्टरनेट सामाग्री (content) के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार या हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है। इसके अंतर्गत इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा मनमाने ढंग से किसी भी वेबसाइट को अवरुद्ध करने, नियंत्रित या ब्लॉक करने तथा किसी वेबसाइट विशेष को तेज/धीमी इन्टरनेट स्पीड प्रदान करने से रोकने जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।

‘म्यूचुअल फंड’ एक ऐसा ट्रस्ट है, जिसमें कई निवेशकों का पैसा एक जगह एकत्रित किया जाता है। इसके बाद इस फंड से बाज़ार में निवेश किया जाता है, अर्थात यह एक प्रकार का सामूहिक निवेश है। इस निवेश से होने वाले फायदे या नुकसान को निवेशकों में बाँट दिया जाता है। म्यूचुअल फंड को परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनियों (AMC) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। आमतौर पर प्रत्येक AMC में अनेक म्यूचुअल फंड योजनाएँ होती हैं।

‘शेल (मुखौटा) कम्पनी’ आम तौर पर उस कम्पनी को इंगित करता है, जो सक्रिय कारोबार का संचालन नहीं करती या उस कम्पनी के पास महत्त्वपूर्ण परिसम्पत्ति नहीं है। इन कम्पनियों का प्रयोग कुछ मामलों में अवैध उद्देश्य के लिये किया जाता है, जैसे- कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग (धन-शोधन), अस्पष्ट स्वामित्व, बेनामी सम्पत्ति आदि।
ध्यातव्य है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ‘शेल कम्पनी’ को परिभाषित नहीं किया गया है।