पाठ्यक्रम में उल्लिखित विषयों की पारिभाषिक शब्दावलियों एवं देश-दुनिया में चर्चा में रही शब्दावलियों से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने का चलन तेजी से बढ़ा है। यह खंड वस्तुनिष्ठ और लिखित दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। शब्दावलियों से परिचय अभ्यर्थियों को कम परिश्रम से अधिक अंक लाने में मदद करता है। इस खंड में प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण शब्दावली से परिचय कराया जाता है।
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28-Nov-2020
सुपर ऐप, एक ऐसा ऐप है जिसमे ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। सुपर ऐप उस तकनीकी परिस्थिति में देश के अनुकूल होता है जब देश की बड़ी आबादी स्मार्ट फ़ोन पर निर्भर हो जाती है। टाटा ग्रुप इस वर्ष के अंत तक एक ‘ऑल-इन-वन’ सुपर ऐप लॉन्च करने की योजना बना रहा है।
27-Nov-2020
जनसांख्यिकी में प्रतिस्थापन दर का तात्पर्य उस दर से है, जब किसी देश की जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है, अर्थात् जितने लोगों की मृत्यु होती है, लगभग उतने ही बच्चों का जन्म होता है। ऐसी स्थिति को शून्य प्रतिस्थापन दर माना जाता है। यह कुछ देशों में धनात्मक तथा कुछ देशों में ऋणात्मक होती है।
26-Nov-2020
‘नियो बैंक’ से तात्पर्य ऐसी वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्मों (फिनटेक) से है जो केवल ऑनलाइन माध्यम से ग्राहकों तक सभी वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं। किसी भी स्थान पर इनकी कोई भौतिक शाखा उपलब्ध नही होती है।
25-Nov-2020
'थालीनॉमिक्स' शब्द का प्रयोग आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में किया गया। इसका सम्बंध भारत में भोजन की थाली के अर्थशास्त्र से है, अर्थात इसके अंतर्गत यह मापा जाता है कि देश भर में एक आम व्यक्ति भोजन की एक थाली के लिये कितना भुगतान करता है। इसमें थाली को दो प्रकारों; शाकाहारी तथा माँसाहारी में वर्गीकृत किया गया है। इसमें अध्ययन के लिये औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्राइस डाटा का उपयोग किया गया है।
24-Nov-2020
बहुपक्षवाद एक अवधारणा है जिसके तहत विभिन्न पक्षों को साथ लेकर चलने, उनकी राय का सम्मान करने और आपसी सहयोग से विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किये जाते हैं। इसके तहत कम-से-कम तीन पक्ष या सरकारें किसी मुद्दे या समस्या के समाधान की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। यह सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया में एकपक्षवाद (unilateralism) को हतोत्साहित कर कमज़ोर पक्षों/देशों की सहभागिता का समर्थन करता है।
23-Nov-2020
यह वित्तीय संविदाओं के निपटारे की एक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत भुगतान के समय प्रत्येक पक्ष द्वारा भुगतान राशि की गणना करने के पश्चात एकल भुगतान दायित्व निकाला जाता है। सकल राशि में प्राप्त अंतर का भुगतान शुद्ध देनदारी के रूप में सम्बंधित पक्ष द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था के तहत अनुबंधित कर्ज, निपटान, नकदी और अन्य जोखिमों को कम किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि सितम्बर में, संसद द्वारा अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक-2020 को मंजूरी प्रदान की गई।
21-Nov-2020
सामान्यतः कांटे में चारा लगाकर मछली पकड़ने की प्रक्रिया को फ़िशिंग (Fishing) कहा जाता है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में फ़िशिंग या इलेक्ट्रॉनिक जालसाज़ी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपराधी द्वारा किसी विश्वसनीय इकाई (आई.टी. प्रशासक, बैंक या भुगतान एप) का मुखौटा धारण कर लक्षित व्यक्ति या संस्था की गोपनीय जानकारी (नाम, खाता संख्या, डेबिट या क्रेडिट कार्ड विवरण तथा पासवर्ड) हासिल करने का प्रयास किया जाता है।
20-Nov-2020
इंटरनेट का वह हिस्सा या ऐसी वेबसाइट जो सामान्यतः पब्लिक की पहुँच में नहीं होती है। इनके आई.पी. एड्रेस विवरणों को जान-बूझकर छिपा कर रखा जाता है। साथ ही, इनके सर्वर को खोज पाना बहुत मुश्किल होता है।
डार्क वेब का उपयोग ग़ैर कानूनी कार्यों, जैसे- अवैध वस्तुयें, बाल तस्करी और सरकारी गोपनीय दस्तावेजों की सौदेबाज़ी में किया जाता है।
19-Nov-2020
हाइपरलूप परिवहन का पाँचवां तथा नवीनतम मोड है जिसके माध्यम से हवाईजहाज़ की अपेक्षा भी तीव्र यात्रा सम्भव है। इसमें सील्ड टयूब्स, चुम्बकीय तकनीक से लैस ट्रैक के ऊपर तैरते हुए चलेंगी, जिनके ज़रिये लोग बिना किसी घर्षण और एयर रेजिस्टेंस के कारण 1100 से 1200 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकते हैं। वर्जिन हाइपरलूप कम्पनी द्वारा लॉस वेगास से नेवादा तक इसका पहला सफल परीक्षण किया गया है।
18-Nov-2020
डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, "संवैधानिक नैतिकता का अर्थ किसी कीमत पर अपने हितों को प्राप्त करने के लिये काम कर रहे विभिन्न समूहों या विभिन्न लोगों के विरोधाभाषी हितों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना और प्रशासनिक सहयोग से बिना किसी टकराव के मुद्दों का समाधान करना है।"
संवैधानिक नैतिकता को व्याख्यायित करने वाले तत्त्वों में विधि का शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति एवं पसंद की स्वतंत्रता, विधि सम्यक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, समानता का अधिकार और सामाजिक न्याय आदि शामिल हैं।
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