CURRENT AFFAIRS

हाल ही में मणिपुर में मेरा होउ चोंगबा उत्सव मनाया गया

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS)- उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत विकसित तीन हवाई अड्डों का उद्घाटन किया।

यूएन वीमेन (UN Women) द्वारा ‘विकास में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सर्वेक्षण’ (World Survey on the Role of Women in Development) रिपोर्ट जारी की गई। 

अभिनेता रजनीकांत ‘महाधमनी धमनीविस्फार’ (Aortic Aneurysm) या महाधमनी में सूजन की समस्या से पीड़ित हैं। 

एयरोस्पेस स्टार्टअप ‘स्पेस किड्ज इंडिया’ द्वारा एक वैश्विक मिशन ‘शक्तिसैट’ (ShakthiSAT) लॉन्च

वर्ष 1930 के बाद से भारत में कार्यरत किसी भी भारतीय को विज्ञान के क्षेत्र में अर्थात भौतिकी, रसायन या चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। भारत में नोबेल पुरस्कारों की कमी को प्राय: भारतीय विज्ञान की स्थिति का प्रतिबिंब माना जाता है, हालांकि अन्य कारक भी इसमें भूमिका निभाते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के पुस्तकालय में ‘लेडी जस्टिस’ की एक नई प्रतिमा का अनावरण किया है। लेडी जस्टिस या न्याय की देवी को दुनिया भर में कानूनी व्यवहार में निष्पक्षता का पर्याय माना जाता है।

वैज्ञानिकों ने मधुमेह के उपचार के लिए एक स्मार्ट इंसुलिन विकसित करने में सफलता प्राप्त की है, जिसका नाम ‘NNC2215’ है। यह व्यक्ति के रक्त शर्करा के स्तर में उतार-चढ़ाव के अनुसार वास्तविक समय में प्रतिक्रिया करता है।

मुख्यधारा की शिक्षा में एड-टेक (Ed-Tech) का एकीकरण बढ़ता जा रहा है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) (खंड 23 एवं 24) के अंतर्गत भी स्वीकार किया गया है। महामारी के दौरान एड-टेक सेवाओं की तेज़ी से हुई बढ़ोतरी और उसे अपनाने वालों की संख्या के साथ-साथ उसकी आवश्यकता ने कुछ मामलों में क्वॉलिटी की सीमाओं, कानूनी रूप-रेखा और मानकों से जुड़ी ज़रूरतों की तरफ ध्यान कम किया है जिसका प्रभाव बच्चों के अधिकारों और उनकी निजता पर पड़ रहा है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A की संवैधानिकता को 4:1 से बरक़रार रखा है। हालाँकि, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला ने इससे अपनी असहमति व्यक्त की है। नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A का संबंध 1 जनवरी, 1966 से 25 मार्च, 1971 के मध्य असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है।