13-May-2024
डीमैट अकाउंट प्रतिभूतियों में निवेश के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
11-May-2024
स्वतंत्रता के बाद से नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य रहा है, जहां 74वें (संविधान) संशोधन के खंड IV के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित नहीं थी। नागालैंड में पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने का प्रयास है।
11-May-2024
विगत कुछ दशकों से भारत में तीव्र शहरीकरण हो रहा है। भारत में शहरों का विकास काफी हद तक अनियोजित रहा है, जिससे असंख्य चुनौतियाँ एवं शहरी गंदगी पैदा हुई है। इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
11-May-2024
वर्तमान में शहर दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में लगभग 80% का योगदान देते हैं। 50% से अधिक लोग शहरी बस्तियों में निवास करते हैं और संभवत: वर्ष 2050 तक यह आंकड़ा 70% तक पहुंच जाएगा।
11-May-2024
जेनेरिक एआई उद्योग से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में $7 से $10 ट्रिलियन तक वृद्धि का अनुमान है। जेनेरिक एआई (जैसे- चैटजीपीटी) से लाभ एवं नुकसान का एक चक्र शुरू हो गया है। ऐसे में उपभोक्ताओं द्वारा डिजिटल स्पेस में सुरक्षित रूप से नेविगेट करने, गोपनीयता तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक तरीकों से समाधान विकसित करना आवश्यक हो गया है।
10-May-2024
वियतनाम ने अपने यहाँ से आयातित वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा आरोपित उच्च करों से बचने के लिए स्वयं को ‘गैर-बाजार अर्थव्यवस्था’ (Non-Market Economy) श्रेणी से ‘बाजार अर्थव्यवस्था’ (Market Economy) श्रेणी में बदलने की मांग की है।
10-May-2024
वर्तमान में देश में महिलाएँ कल्याण के कई मापदंडों पर पिछड़ रही हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
10-May-2024
हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान (National Institute of Nutrition : NIN) ने गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों सहित कमजोर समूहों के आहार पर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।
10-May-2024
विगत सप्ताह नेपाल की कैबिनेट ने अपने 100 रुपए के नोट पर एक नया मानचित्र लगाने का फैसला किया जिसमें भारत द्वारा प्रशासित कुछ क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाया गया।
09-May-2024
वर्ष 2022 में हस्ताक्षरित भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते के संबंध में ऑस्ट्रेलियाई संसदीय समिति ने भारत में बाल श्रम को लेकर चिंता जताई है।