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वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब द्वारा जारी एक पेपर के अनुसार, वर्ष 2022-23 तक भारत की कुल आय में शीर्ष 1% लोगों की हिस्सेदारी 22.6% और कुल संपत्ति में शीर्ष 1% लोगों की हिस्सेदारी बढ़कर 40.1% हो गई है।

म्यांमार में सैन्य सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में लगभग 70 नागरिकों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए बाह्य सहायता एवं शांति प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया है। एक पड़ोसी देश के रूप में भारत इस संकट को सुलझाने में मदद कर सकता है।

हाल ही में, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान दोनों पक्षों में संबंधों को मजबूत करने पर सहमती बनी।  

हाल ही में, विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्यों सहित विभिन्न राज्यों ने दावा किया है कि उन्हें वित्तीय हस्तांतरण की वर्तमान योजना के अनुसार उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कर संग्रह में अपने योगदान की तुलना में कर राजस्व में प्राप्ति के आनुपातिक हिस्से से कम हिस्सेदारी के बारे में मुद्दे उठाए हैं।

मुंबई उच्च न्यायालय ने विराज चेतन शाह बनाम भारत संघ वाद में टिप्पणी करते हुए कहा कि विदेश यात्रा के मौलिक अधिकार को बिना किसी सरकारी क़ानून या नियंत्रित वैधानिक प्रावधान के कार्यकारी कार्रवाई द्वारा कम नहीं किया जा सकता है।

• वर्ष 2024 विश्व और भारत दोनों में टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वर्तमान वर्ष 1974 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम (EPI) के लॉन्च के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है

27 मार्च, 2024 को नेचर जर्नल में प्रकाशित एक पेपर से पता चलता है कि मानव गतिविधियो के कारण पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो गया है। यह मानव-प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग और उसके परिणामस्वरूप ध्रुवीय बर्फ के पिघलने और भूमध्य रेखा की ओर पानी के बढ़ने के कारण हो सकता है।

एक प्रगतिशील कानून के रूप में होने के बावजूद स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम को अब इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने भौतिक संसाधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण के आलोक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) की व्याख्या करने के लिए नौ न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है।

भारत एवं श्रीलंका के मध्य कच्चाथीवु द्वीप की संप्रभुता को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है। हालाँकि, भारतीय पक्ष कच्चाथीवु द्वीप पर आधिकारिक दावा नहीं करता है किंतु राजनीतिक दलों (विशेषकर तमिलनाडु के राजनीतिक दल) द्वारा समय-समय पर इसको लेकर बयानबाजी की जाती रही है।