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वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (एमपीआई)-2023 के अनुसार, 2005-2006 से 2019-2021 तक की केवल 15 वर्षों की अवधि में भारत के कुल 415 मिलियन(41.5 करोड़) लोग निर्धनता की सीमा से बाहर आ गए हैं। 

यूरोपीय संसद ने कुछ  सांसदों के विरोध के बावजूद  जैव विविधता विधेयक का समर्थन किया। यूरोपीय संघ के सांसदों ने प्रकृति की रक्षा और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक प्रमुख योजना का समर्थन किया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में 'नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) विधेयक' पेश करने की मंजूरी दे दी है, जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में फंडिंग पर बहस प्रारंभ हो गई है।

वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने 50वीं बैठक के बाद ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़, कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने पर सहमति व्यक्त की है।

भारत फ्लेयर्ड गैस को 'तरलीकृत प्राकृतिक गैस '(LNG)में परिवर्तित करने के लिए इराक में द्रवीकरण इकाइयों के निर्माण की संभावना तलाश रहा है।

हाल ही में ओडिशा कैबिनेट ने 'कुई' भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

लिथुआनिया में नाटो शिखर सम्मेलन से पहले नाटो प्रमुख जेन्स स्टोलटेनबर्ग और दोनों देशों के नेताओं के बीच बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद तुर्की स्वीडन को नाटो में शामिल होने की अनुमति देने पर सहमत हो गया है।

गोल्डमैन सैक्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

कर्नाटक  सरकार ने पिछली सरकार द्वारा कृषि उपज विपणन कानून में किए गए संशोधन को रद्द करने के लिए  विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है,यह विधेयक कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) के बाजारों के बाहर कृषि उत्पादों की बिक्री की अनुमति देता है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर-कानूनी है।