UPSC सिविल सेवा परीक्षा में विषय से संबंधित चर्चा में रही घटनाओं से प्रश्न पूछे जाने का चलन बढ़ रहा है। परीक्षा में बड़ी संख्या में प्रश्न सीधे किसी वेबसाइट; जैसे-PIB, डाउन टू अर्थ या किसी अखबार; जैसे-द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिज़नेस स्टैण्डर्ड आदि से पूछ लिए जाते हैं। तैयारी के दौरान सीमित समय में इन सभी स्त्रोतों से अध्ययन कर पाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस खंड में दैनिक आधार पर सभी महत्वपूर्ण ख़बरों को संकलित किया जाता है; ताकि परीक्षा की दृष्टि से कोई भी महत्वपूर्ण घटना आपसे छूट न जाए।
22-May-2023
केंद्र सरकार की इस साल के अंत तक औपचारिक रूप से डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) लॉन्च करने की योजना है ताकि ई-कॉमर्स को लोकतांत्रिकऔर बड़े ई-कॉमर्स साइटों का विकल्प उपलब्ध कराया जा सके।
22-May-2023
हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 602वीं बैठक में लेखा वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में ₹87,416 करोड़ के अंतरण को अनुमोदित किया गया।
21-May-2023
भारत में भूजल में उच्च स्तर के आर्सेनिक का मिलना कोई नई बात नहीं है जो इससे संबंधित कई बीमारियों का कारण है। पर हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि आर्सेनिक की सीमित मात्रा भी बच्चों, किशोरों और युवा वयस्कों की बोध क्षमता को प्रभावित कर सकती है।
20-May-2023
गुजरात ने देश का ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने और औद्योगिक क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत रिलायंस, अडानी, आर्सेलर मित्तल और टोरेंट सहित कई बड़े कॉरपोरेट्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
20-May-2023
हाल ही में, प्रोजेक्ट-75 के तहत निर्मित छठी स्कॉर्पीन पनडुब्बी वाग्शीर का समुद्री परीक्षण शुरू किया गया।
20-May-2023
हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा घोषणा की गयी कि क्रेडिट कार्ड से विदेश में किए गए ख़र्च को अब उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत लाया जायेगा।
20-May-2023
हाल ही में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द्वारा लंदन स्टॉक एक्सचेंज और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज से अपनी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) को हटाने की घोषणा की गयी।
19-May-2023
हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए ग्राहकों से ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए एक नियामक ढांचा तैयार किया है।
19-May-2023
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाले तमिलनाडु सरकार के कानूनों की वैधता को बरकरार रखा।
18-May-2023
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IT हार्डवेयर निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के एक अद्यतन संस्करण को मंजूरी दे दी है।