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हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (Stockholm International Peace Research Institute : SIPRI) ने वैश्विक सैन्य व्यय पर नवीनतम रिपोर्ट जारी की। 

• कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हुक्का पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को आम जनता के हित में बताया और कहा कि, “हुक्का बार भारत के तंबाकू विरोधी कानून के तहत एक अवैध सेवा है”।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund : IMF) ने नवीनतम वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है जिसमें निरंतर उच्च मुद्रास्फीति, अनियमित ऋण बाजार में बढ़ती उधारी एवं वित्तीय संस्थानों पर बढ़ते साइबर हमलों से वैश्विक वित्तीय प्रणाली के जोखिमों के संबंध में चेतावनी दी गई है।

भारत की पारिवारिक बचत में गिरावट को लेकर आर्थिक विशेषज्ञ लगातार चिंता व्यक्त कर रहे हैं। पारिवारिक बचत में गिरावट शुद्ध वित्तीय बचत में भारी कमी के कारण आई है क्योंकि शुद्ध पारिवारिक वित्तीय बचत और जीडीपी अनुपात चार दशक के निचले स्तर पर पहुंच गया है।

भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य जी.एच.जी. उत्सर्जन हासिल करना है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा में बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन विकासात्मक या स्थिरता परिणामों के समक्ष चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का मौलिक अधिकार है और यह अधिकार स्वाभाविक रूप से संविधान द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार तथा समानता के अधिकार से प्राप्त होता है।

केंद्र सरकार ने पहली बार तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों को पढ़ाए जाने के लिए अनुशंसित पाठ्यक्रम जारी किया है, जिससे देश भर में 14 लाख आंगनवाड़ियों में प्री-स्कूल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

अपने एक हालियाँ फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि “भारत में वन एक राष्ट्रीय संपत्ति हैं और यह देश की वित्तीय संपदा में प्रमुख योगदानकर्ता हैं”।

अल-जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, 20 अप्रैल 2024 तक इजराइल-हमास युद्ध में 34,012 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें महिलाएं, बच्चे एवं स्वास्थ्य कर्मी सभी शामिल है।

आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली पतंजलि कंपनी को भ्रामक विज्ञापनों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की नाराजगी का सामना करना पड़ा है।