NEWS ARTICLES

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिये गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure : CDRI) को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने और सी.डी.आर.आई. के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी... 

वर्तमान में भारत के बहुत से स्टार्टअप्स निवेश की कमी से जूझ रहे हैं। इक्विटी क्राउडफंडिंग स्टार्ट-अप्स के लिये एक व्यवहार्य फंडिंग प्रणाली प्रदान करता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा जांच के बाद इसकी अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है।

वर्तमान में, जीवन की उच्च गुणवत्ता प्रदान करने में शहरी केंद्रों की अक्षमता ने भारत में गेटेड समुदायों (Gated Communities) में वृद्धि की है।

जुलाई माह में संपन्न 48वें G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान सात सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय ‘जलवायु क्लब’ स्थापित करने पर सहमति जताई है। वर्तमान वैश्विक जलवायु महत्वाकांक्षा और कार्यान्वयन पेरिस समझौतों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अपर्याप्त है।

हाल ही में, रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर वैश्विक अनुसंधान (Global Research on Anti-Microbial Resistance: GRAM) परियोजना द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 4.95 मिलियन लोग किसी न किसी दवा प्रतिरोधी संक्रमण से पीड़ित थे।

हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार अंतरिक्ष पर्यटन में संलग्न वाणिज्यिक कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर रॉकेट लॉन्च से जलवायु और ओजोन परत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विदित है कि वर्जिन गेलेक्टिक (Virgin Galactic), स्पेसएक्स (SpaceX) और ब्लू ओरिजिन (Blue Origin) आदि प्रमुख अंतरिक्ष पर्यटन कंपनियाँ हैं।

पुलिस अभिरक्षा (हिरासत) में होने वाली मौतों के मामले में भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। वर्ष 2001 से वर्ष 2018 के दौरान पुलिस हिरासत में 1,727 लोगों की मौत हुई। हालाँकि, इन मौतों के लिये केवल 26 पुलिसकर्मियों को ही दोषी पाया गया।

हाल ही में, सरकार ने जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान लघु बचत साधनों/जमाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। विगत तीन माह में सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल (G-Sec Yields) में तेज वृद्धि को देखते हुए दरों में बढ़ोतरी न करने का निर्णय लिया गया है।  

आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां परिलक्षित होती हैं। किंतु कुपोषण जैसी कुछ चुनौतियाँ वर्तमान में भी विद्यमान हैं, जिनसे निपटने की तत्काल आवश्यकता है।

24 जून 2022 को केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (बी.एन.सी.ए.पी.) शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। यह सिस्टम क्रैश टेस्ट में वाहनों के प्रदर्शन और यात्रियों की सुरक्षा के आधार पर वाहनों को स्टार रेटिंग देगा।