08-Jul-2022
कच्चे तेल और सोने जैसी वस्तुओं के आयात एवं निर्यात को विनियमित करने के उपायों के क्रम में सरकार ने हाल ही में पेट्रोल व डीजल के निर्यात पर क्रमश: 6 रुपये प्रति लीटर तथा 13 रुपये प्रति लीटर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या उपकर लगाने की घोषणा की है।
02-Jul-2022
भारत में एकल उपयोग प्लास्टिक (Single-Use Plastic : SUP) पर 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संदर्भ में पिछले वर्ष एक अधिसूचना को जारी किया था
01-Jul-2022
केंद्रीय कैबिनेट ने 14 जून, 2022 को सशस्त्र बलों के लिये सैनिकों की भर्ती के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। इस परिवर्तनकारी सुधार के तहत सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिये 'अग्निपथ' योजना को मंजूरी प्रदान की है।
30-Jun-2022
हाल ही में, चीन की अध्यक्षता में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान ‘बीजिंग घोषणा-पत्र’ को जारी किया गया।
29-Jun-2022
हाल ही में, तुर्की ने आरोप लगाया है कि ग्रीस एजियन सागर के द्वीपों पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाकर लॉज़ेन और पेरिस संधियों का उल्लंघन कर रहा है। इसके अलावा, एजियन सागर के ऊपर हवाई क्षेत्र का कथित उल्लंघन भी दोनों देशों के बीच विवाद का विषय रहा है।
28-Jun-2022
हाल ही में, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया, जो 79.05 रूपए प्रति डॉलर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार यह वित्तीय वर्ष-2029 तक 94 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर आ जाएगा।
27-Jun-2022
हाल ही में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट) प्रबंधन से संबंधित एक मसौदा अधिसूचना को जारी किया गया है।
25-Jun-2022
भारत में एकल उपयोग प्लास्टिक (Single-Use Plastic : SUP) पर 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संदर्भ में पिछले वर्ष एक अधिसूचना को जारी किया था
24-Jun-2022
हाल ही में, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (ZSI) के वैज्ञानिकों ने बताया है कि अंडमान सागर के कुल तटीय क्षेत्रों के 83.6% तक बड़े पैमाने पर प्रवाल या मूंगे का नुकसान हो रहा है।
23-Jun-2022
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) खाद्य पैकेटों के अगले हिस्से पर स्वास्थ्य लेबल्स के लिये एक मसौदा विनियमन जारी करने की योजना बना रहा है। इस विनियम में किसी उत्पाद में नमक, चीनी और वसा की मात्रा अधिक होने की सूचना उपभोक्ताओं के लिये प्रदर्शित करने का प्रावधान है।