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हाल ही में, उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 'भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन के लिये दिशानिर्देश- 2022’ को जारी किया है। 

हाल ही में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (IMCR) ने टाइप 1 डायबिटीज के निदान, उपचार और प्रबंधन के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। टाइप 1 मधुमेह के लिये आई.एम.सी.आर. ने पहली बार विशेष रूप से दिशानिर्देश जारी किये हैं।

भारत में बाल विवाह अभी भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है। ऐसा तर्क दिया जा रहा है कि महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर पर्याप्त लाभ के लिये की गई है।

सुपोषण में वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त बनाने की क्षमता होती है। वर्तमान में भारत जनसंख्या लाभांश की स्थिति में में है किंतु इसकी अधिकांश आबादी (विशेषकर महिलाओं तथा बच्चों) को कुपोषण का सामना करना पड़ रहा है। कुपोषण के व्यापकता की समस्या जनसंख्या लाभांश को सीमित करती है।

भगवान बुद्ध के चार पवित्र अवशेषों को मंगोलियाई बौद्ध पूर्णिमा उत्सव के अवसर पर मंगोलिया भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की अध्यक्षता में 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इन अवशेषों को 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिये भारत से मंगोलिया लेकर गया।

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ‘डाटा गवर्नेंस नीति का मसौदा’ जारी किया है, जो 'इंडिया डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022' को प्रतिस्थापित करेगा।

हाल ही में, अमेरिका के एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शोधकर्ता ने पक्षपात और अभद्र भाषा (हेट स्पीच) का परीक्षण करने वाले गूगल के अद्यतन चैटबॉक्स ‘संवाद अनुप्रयोगों के लिये भाषा मॉडल’ (Language Model for Dialogue Applications : LaMDA) को संवेदनशील बताया है।

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में ‘दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव’ की राजधानी दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक संपन्न हुई।

हाल ही में, गुजरात के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई ‘ई-विधान प्रणाली’ (e-Vidhan System) के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश विधानसभा का दौरा किया। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा ने काग़जरहित कार्यवाही के लिये इस प्रणाली को अपनाया है।

हाल ही में, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों द्वारा जारी ‘पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI)2022’ में भारत 180 देशों की सूची में सबसे निचले पायदान पर रहा है। हालाँकि, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, इसके मूल्यांकन में प्रयोग किये गए संकेतक ‘निराधार धारणाओं’ पर आधारित हैं।