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हाल ही में, जापान ने अपनी ‘कूटनीतिक ब्लूबुक’ के नए संस्करण में क्यूराइल द्वीप समूह को रूस के ‘अवैध कब्जे’ के तहत वर्णित किया है। लगभग दो दशकों में यह पहली बार है जब जापान ने क्यूराइल द्वीप समूह विवाद का वर्णन करने के लिये इस वाक्यांश का उपयोग किया है। 

भारतीय प्रधानमंत्री और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद् (TTC) की स्थापना पर सहमति व्यक्त की है।

हाल ही में, बांग्लादेश ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है जबकि भूटान, मालदीव और श्रीलंका ने इस लक्ष्य को वर्ष 2019 में ही हासिल कर लिया था।

विगत वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021 पारित किया गया था। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन करता है।

भारत ने दिसंबर 2000 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में से करीब एक करोड़ अति गरीब लोगों को लक्षित करते हुए अंत्योदय अन्न योजना (AAY) शुरू की।

वर्ष 1990 के दशक के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों ने देश के कृषि क्षेत्र को भी प्रभावित किया। उच्च उत्पादन लागत, ऋण दरों, अस्थिर बाजार कीमतों और जीवाश्म ईंधन आधारित आदानों के कारण कर्ज में डूबे छोटे किसानों और कृषि श्रमिकों के लिये बीज, इनपुट्स और बाजार तक पहुँच में कमी आई है।

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना लोक सेवकों का प्रमुख उत्तरदायित्व है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

हाल ही में, झारखण्ड के देवघर में घटित रोपवे दुर्घटना ने भारत में रोपवे संबंधी सुरक्षा प्रोटोकॉल को पुन: चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई के हालिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय की  संवैधानिक पीठ का इससे मिलता-जुलता ‘ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम’ वाद (1985) विशेष महत्त्व रखता है। यह निर्णय व्यक्ति की आजीविका और जीवन के अधिकार को राज्य के अधिकारों से ऊपर रखता है।

वर्तमान मानव समाज में, विशेषकर राजनीतिक व कॉर्पोरेट क्षेत्रों से सम्बद्ध नेतृत्वकर्ताओं में ‘करुणा’ का अभाव देखा जा रहा है। इसलिये करुणामय नेतृत्व की चर्चा अति प्रासंगिक है।