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नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2021 में 11.75 बिलियन डॉलर से मार्च 2022 में 18.5% की कमी के साथ 9.58 बिलियन डॉलर हो गया है।

हाल ही में, यूरोपीय संसद एवं यूरोपीय संघ (European Union : EU) के सदस्य देश ‘डिजिटल सेवा अधिनियम’ (Digital Service Act : DSA) के तहत एक राजनीतिक समझौते पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत बड़ी इंटरनेट कंपनियाँ ग़लत सूचना तथा अवैध और हानिकारक सामग्री के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये बाध्य हैं।

हाल ही में, केंद्र सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना की शुरुआत की। भारत अपनी अनूठी भू-जलवायु और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण कई प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के लिये अलग-अलग स्थिति में संवेदनशील रहा है।

यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों तक रूसी बैंकों की पहुँच को प्रतिबंधित करने के बाद भी भारत रूस के साथ व्यापार को जारी रखने के लिये रूपया-रूबल व्यवस्था पर कार्य करने की प्रक्रिया में है।

हाल ही में, नासा ने अपने आर्टेमिस I चंद्रमा मिशन के परीक्षण हेतु लॉन्चपैड तैयार किया है। यह भविष्य में अंतरिक्ष मिशन के लिये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

हाल ही में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तिरुवनंतपुरम में नेय्यर (Neyyar) और पेप्पारा (Peppara) वन्यजीव अभयारण्यों के क्षेत्र को पारिस्थितकी संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित करने के लिये एक मसौदा अधिसूचना जारी की है।

हाल ही में, भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा पर्यावरण की रक्षा करने के उद्देश्य से नई आर्कटिक नीति का अनावरण किया है। नीति का शीर्षक ‘भारत और आर्कटिक: सतत विकास के लिये साझेदारी का निर्माण’ है। 

हाल ही में, श्रीलंका सरकार ने 51 अरब डॉलर के अपने सभी विदेशी ऋण को कुछ समय के लिये डिफ़ॉल्ट (Default) करने का निर्णय लिया है अर्थात् वह विदेशी ऋण को चुकाने में असमर्थ रहेगा। साथ ही, श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से वित्तीय सहायता की प्रतीक्षा कर रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नए राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून के लिये राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू की है। 

हाल ही में, देश में अपनी तरह की पहली परियोजना के रूप में महाराष्ट्र सरकार ने ‘व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या’ के माध्यम से सुभेद्य मौसमी प्रवासी श्रमिकों के प्रवासन के संबंध में जानकारी हेतु एक वेबसाइट-आधारित ‘माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम’ (Migration Tracking System : MTS) एप्लिकेशन विकसित किया है।