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वित्तीय वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में विकास दर को बढ़ावा देने वाले कई पहलुओं के बारे में बताया गया है। इसमें ग्रामीण और कृषि विकास के लिये वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, कृषि संबंधी सुविधाओं और सेवाओं तकपहुँच, बीमा कवरेज एवं जोखिम कम करने से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार, उत्पादों के विपणन आदि पर बल दिया गया है।

रूस-यूक्रेन सैन्य संघर्ष का भारत पर तात्कालिक चुनौती युद्धरत क्षेत्र में फंसे हजारों भारतीय छात्रों की सुरक्षा थी, वहीं दूसरी ओर इस संघर्ष का भारत पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक है। 

हाल ही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ‘रेशम बनाम कर्नाटक सरकार वाद’ (2022) में निर्णय दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के आलोक में हिजाब विवाद से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना आवश्यक है। 

पिछले कुछ केंद्रीय बजटों ने ग्रामीण विकास में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के सरकार के लक्ष्य को प्रतिबिंबित किया है। यह प्रवृत्ति इस वर्ष के बजट में भी बनी हुई है।

भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं से निपटने के लिये तत्काल और नियमित उपायों को मिलाकर सभी क्षेत्रों में एक बहु-आयामी दृष्टिकोण को अपनाया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अधिकांश घटक महामारी पूर्व स्तर पर पहुँच गए हैं।

ग्रामीण भारत में कल्याणकारी कार्यों का नोडल मंत्रालय भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इस मंत्रालय के दो विभाग हैं; (i) ग्रामीण विकास और (ii) भूमि संसाधन। केंद्रीय बजट 2022-23 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को सभी मंत्रालयों में सातवाँ सबसे बड़ा आवंटन दिया गया है।

‘अवसंरचना’ को उन सुविधाओं के रूप में परिभाषित किया गया है, जो आधुनिक मानव जीवन को सहज बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। अवसंरचनाएँ दो प्रकार की होती हैं- भौतिक और सामाजिक। 

युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिये रोबोटिक्स, आई.सी.टी. और नैनो टेक्नोलॉजी जैसी तकनीकी को कृषि से जोड़ना होगा। इसके साथ-साथ कृषि उद्यमिता, खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य श्रृंखला विकास जैसे घटक भी युवाओं को कृषि क्षेत्र को ओर प्रोत्साहित करेंगे।

हाल ही में, सेफ इन इंडिया द्वारा जारी क्रश्ड रिपोर्ट 2021 में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (Occupational Safety and Health) से जुड़े मामलों की निराशाजनक तस्वीर को प्रस्तुत किया गया है। 

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सदस्यों द्वारा महामारी संधि (Pandemic Treaty) के लिये पहले दौर की चर्चा का आयोजन किया गया है।