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हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मलेन (UNFSS), 2021 संपन्न हुआ। इसमें ‘सतत विकास लक्ष्य 2030’ की प्राप्ति हेतु विभिन्न देश की सरकारों से उनकी खाद्य-प्रणाली में सुधार के महत्त्व को रेखांकित किया गया।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पिछले वर्ष केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत ‘अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021’ (Tribunal Reforms Act, 2021) उसके निर्णय की अवमानना करता है। 

मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पारितंत्र को अधिक कुशल बनाने के लिये ‘नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल’ (NLP) को ‘एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म’ (Unified Logistics Interface Platform: ULIP) के साथ संयुक्त किया जाएगा।

हाल ही में, मेघालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को राज्य में जाँच करने (कार्य) के लिये प्राप्त ‘सामान्य सहमति’ को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, मेघालय सी.बी.आई. से सामान्य सहमति वापस लेने वाला नौवां राज्य बन गया है।

द लांसेट में प्रकाशित हालिया रिपोर्ट, ‘बैक्टीरियल रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Bacterial Antimicrobial resistance) का वैश्विक भार’ पहली प्रतितथ्यात्मक विश्लेषण के विस्तृत अध्ययन पर आधारित है। इसमें ऐसे रोगजनकों और रोगजनक-दवा संयोजनों की भी पहचान की गई है, जो इस तरह के प्रतिरोध का कारण बनते हैं।

विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व होना हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है। इसे सामान्यतः करियर के प्रत्येक क्षेत्रों में देखा जा सकता है, वह चाहे वैज्ञानिक संस्थानों में नेतृत्व के पदों पर नियुक्ति हो या पदोन्नति हो, सदस्यों के रूप में चयन में हो अथवा पुरस्कार वितरण हो।

हाल ही में, बृहन्मुंबई नगर निगम (Brihan Mumbai Municipal Corporation : BMC) ने तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone: CRZ) के नियमों के उल्लंघन और अवैध निर्माण की शिकायत के बाद एक केंद्रीय मंत्री के जुहू स्थित बंगले का निरीक्षण किया।

हाल ही में आयोजित ‘दुबई एक्सपो 2020’ में भारत सरकार ने देश को वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज का केंद्र बनाने में ‘किसान उत्पादक संगठन’ (FPO) की अहम भूमिका का उल्लेख किया है। 

वर्तमान में फोन, टैबलेट या कंप्यूटर जैसे उपकरणों की भंडारण क्षमता, बैटरी का जीवनकाल तथा इनके समग्र प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिये ‘ब्लॉटवेयर ऐप’ की आलोचना की जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने 21 फरवरी, 2022 को ‘भारत की डाटा पहुँच और उपयोग नीति (India Data Accessibility & Use Policy), 2022’ शीर्षक से एक मसौदा जारी किया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के डाटा का उपयोग करने संबंधी भारत की क्षमता को मौलिक रूप से परिवर्तित करना है।