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एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि ‘ब्लू ब्लॉब’ से आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने को अस्थायी रूप से रोकने में मदद मिल सकती है। 

भारत की डीकार्बोनाइजेशन (वातावरण से कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रक्रिया) नीति को उत्प्रेरित करने में हरित हाइड्रोजन (GH) महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  ने एक विस्तृत ‘राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति’ की घोषणा की है, जो हरित हाइड्रोजन के प्रयोग को प्रोत्साहित करेगी।

\हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के मध्य आयोजित हालिया वर्चुअल बैठक मेंभारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किये हैं। भारत के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यह पहला खाड़ी देश है। 

वर्तमान में केंद्र सरकार सिंथेटिक जीव विज्ञान पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने में कार्यरत है। यह एक उभरता हुआ विज्ञान है, जो डिज़ाइनर दवाइयों के निर्माण से लेकर खाद्य पदार्थों तक के अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिये इंजीनियरिंग जीवन रूपों (Engineering Life Forms) से संबंधित है।

कर्नाटक सरकार ने ‘लोक व्यवस्था’ (Public Order) का उल्लंघन मानते हुए शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय में इस मुद्दे को चुनौती दी गई है।

भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागरीय शासन पर द्विपक्षीय आदान-प्रदान बढ़ाने के लिये एक रोडमैप पर हस्ताक्षर किये हैं। यह रोडमैप दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा के रूप में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देता है।  

वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में क्रिप्टोकरेंसी और नॉन-फंजियेबल टोकन (Non-Fungible Token : NFT) सहित आभासी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले किसी भी लाभ पर 30% करारोपण की घोषणा की गई है।

वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों की बढ़ती घटनाएँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष एक प्रमुख चुनौती बन गई है, जिसे आतंकवाद की चुनौती के समान खतरनाक माना जा रहा है। हाल ही में अमेरिकी रक्षा सचिव ने चेतावनी दी है कि दुनिया को 'साइबर पर्ल हार्बर' के लिये तैयार रहना चाहिये।

हाल ही में, केंद्र सरकार नेबाँध सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय प्राधिकरण का गठन किया है। साथ ही,  22 सदस्यीय एक राष्ट्रीय समिति भी गठित की है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष करेंगे।

विश्व में उत्पादित एवं उपभोग की जाने वाली कई फसलों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक भारत को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। भारत की एक बड़ी आबादी आजीविका के लिये कृषि क्षेत्र पर निर्भर है।